परभणी, 9 ऑक्टोबर (हिं.स.)।

राज्य वीज कर्मचारी, अभियंता, अधिकारी कृती समितीने आज दि ९ ऑक्टोबरपासून ७२ तासांच्या संपास सुरूवात केली आहे. या संपाची पार्श्वभूमी ६ ऑक्टोबर रोजी ऊर्जा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव आणि महावितरणचे अध्यक्ष यांच्या उपस्थितीत झालेल्या वाटाघाटींवर आधारित असून, समितीने या वाटाघाटींच्या अधिकृत गोषवाऱ्याला विरोध दर्शविला आहे.

कृती समितीने म्हटले आहे की, व्यवस्थापनाकडून पाठविण्यात आलेल्या गोषवाऱ्यात वास्तवाचे चुकीचे चित्रण करण्यात आले असून, वाटाघाटीत दिलेली अनेक स्पष्ट आश्वासने त्या पत्रात प्रतिबिंबित नाहीत. त्यामुळे कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून, “संप आमच्यावर लादला जात आहे,” असे समितीने स्पष्ट केले आहे.

यावेळी दिलेल्या निवेदनात विद्युत कायदा २००३ बाबत गैरसमज: वाटाघाटीत या विषयावर कोणतीही चर्चा झालेली नसतानाही गोषवाऱ्यात त्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. समितीने सांगितले की, अप्पर मुख्य सचिव आणि अध्यक्ष यांनी “समांतर वीज परवान्याला विरोध राहील आणि खाजगीकरणाचे कोणतेही धोरण नाही” हे स्पष्ट केले होते, मात्र हे पत्रात प्रतिबिंबित नाही. ३२९ उपकेंद्रांचे खाजगीकरण होणार नाही: या उपकेंद्रांची जबाबदारी संबंधित शाखा अभियंत्यावरच राहील, असे स्पष्ट आश्वासन देण्यात आले होते. तसेच, या उपकेंद्रांसाठी कर्मचारी संवर्गाचा ‘एम.पी.आर.’ एक महिन्यात मंजूर केला जाईल, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, या निर्णयाचा गोषवाऱ्यात उल्लेख नाही. पेन्शन प्रकरण: पेन्शनविषयक चर्चा झालीच नसताना, गोषवाऱ्यात त्याचा चुकीचा उल्लेख करण्यात आला आहे, असे समितीचे म्हणणे आहे.

टीबीसीबी (TBCB) धोरणावरील मतभेद:

पारेषण कंपनीतील २०० कोटींचे प्रकल्प खाजगी कंपन्यांकडून उभारण्यास समितीने विरोध नोंदविला असून, या बाबतीत सखोल चर्चा आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे.

जलविद्युत प्रकल्पांचे अधिकार: अप्पर मुख्य सचिवांनी चार तसेच आणखी आठ जलविद्युत प्रकल्प ‘महाजेन्को’च्या अखत्यारीत राहतील, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, हेही गोषवाऱ्यात नमूद केलेले नाही.

आरक्षण व न्यायालयीन निर्णय: समितीने सामान्य प्रशासन विभागाचा ७ मे २०२१ चा शासन निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविल्याने तो तत्काळ रद्द करावा, तसेच मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पुर्नलक्षी प्रभावाने ३३% पदोन्नती आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी केली आहे. पुनर्रचना विषयावर आक्षेप: अतिवृष्टी, पूरस्थिती, दिवाळीचा काळ आणि स्थानिक निवडणुकांचा काळ लक्षात घेता ‘पुनर्रचना’ची अंमलबजावणी स्थगित ठेवावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.

कृती समितीने स्पष्ट केले की, संप हा त्यांचा हेतू नसून वाटाघाटींचे वास्तविक चित्र गोषवाऱ्यात आले असते तर संपाची वेळच आली नसती. “अजूनही वेळ गेलेली नाही, व्यवस्थापनाने विवेकाने विचार करावा,” असे समितीने आवाहन केले आहे.

या निवेदनावर सात प्रमुख संघटनांचे नेते सहभागी झाले असून, त्यात महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन, वीज कामगार काँग्रेस (INTUC), वीज कामगार महासंघ, मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटना, सबऑर्डिनेट इंजिनिअर्स असोसिएशन, स्वाभिमानी विद्युत वर्कर्स युनियन, आणि तांत्रिक कामगार युनियन या संघटनांचा समावेश आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis