रत्नागिरी, 9 ऑक्टोबर, (हिं. स.) : शासनाच्या विविध योजनांअंतर्गत दिव्यांगांना लाभ मिळणे ही काळाची गरज आहे. भारतीय राज्यघटनेने दिव्यांगांचा विकास करण्यासाठी, विशेष प्रशिक्षण देण्यासाठी, त्यांच्यातील कौशल्य ओळखून त्यांचा सर्वांगीण विकास होण्याच्या दृष्टिकोनातून विशेष शाळांचे शासकीय योजनेअंतर्गत प्रयोजन केले आहे, असे प्रतिपादन अध्यक्ष तालुका विधी सेवा समिती तथा जिल्हा न्यायाधीश-1 चिपळूण डॉ. अनिता नेवसे यांनी केले.
उच्च न्यायालय बालन्यायालय समिती मुंबई आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या निर्देशानुसार शारीरिक/बौद्धिक दुर्बल (दिव्यांग) मुलांचा शोध घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शासकीय योजनेअंतर्गत लाभ मिळवून देण्यासाठी चिपळूण तालुका विधी सेवा समिती व पंचायत समितीच्या संयुक्त विद्यमाने कामथे उपजिल्हा रुग्णालयात दिव्यांग बालकांच्या सक्षमीकरणासाठी विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. डॉ. नेवसे यांनी दिव्यांग व्यक्तीला स्वतःच्या पायावर उभे राहून सन्मानाने जीवन जगता यावे, योग्य प्रशिक्षण घेऊन आपले कौशल्य दाखवता यावे यासाठी शासनाच्या विविध योजनांबाबत महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन केले. दिव्यांगांसाठी शासकीय आस्थापनेत योग्य सोयीसुविधा म्हणजेच लिफ्ट, रॅम्प उपलब्ध असणे बंधनकारक आहे. जिल्हास्तरावर दिव्यांग सक्षमीकरण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. समग्र शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून दिव्यांगांसाठी विशेष शिक्षकांची नेमणुक केली जाते याबाबत माहिती दिली.गटशिक्षणाधिकारी श्री. इरनाक यांनी या शिबिरात ० ते १८ वयोगटातील बालकांसाठी दिव्यांगत्व निदान शिबिराचा उद्देश समजावून सांगितला. बालकांची व कागदपत्रांची तपासणी करून युडीआयडी कार्डचे वितरण केले. अपंगत्व प्रमाणपत्राबाबत माहिती दिली.शिबिरासाठी पंचायत समितीच्या शाळांमधील शिक्षक तसेच विविध आरोग्य केंद्रांतील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. बळवंत, डॉ. नरवाडे, कर्मचारी व दिव्यांग व्यक्ती तसेच त्यांचे पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / रत्नागिरी
