नांदेड, 9 ऑक्टोबर (हिं.स.)।भोकर येथील श्री संत सेवालाल महाराज स्मारकाच्या बांधकामाविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केली आहे. या निर्णयाचे खा. अशोकराव चव्हाण यांनी स्वागत केले असून, बंजारा समाजात आनंद व्यक्त केला जातो आहे.

न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्लाह व न्या.एस.व्ही.एन. भट्टी यांच्या खंडपिठाने ही याचिका अर्थहीन असल्याचे सांगून निकाली काढली. या निर्णयामुळे निर्माणाधीन असलेल्या या स्मारकाच्या पुढील बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. माजी मुख्यमंत्री खा. अशोकराव चव्हाण यांच्या पुढाकारातून भोकर येथील नगर परिषदेच्या मालकीचा भूखंड श्री संत सेवालाल महाराज स्मारक तथा सामाजिक सभागृहासाठी देण्यात आला होता. सुमारे ७ कोटी रुपये अंदाजित खर्च असलेल्या या स्मारकाचे १७ ऑगस्ट २०२४ रोजी तत्कालीन पालकमंत्री ना. गिरीश महाजन यांच्या हस्ते व माजी मुख्यमंत्री खा. अशोकराव चव्हाण, राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्य आ. बाबुसिंगजी महाराज, दीक्षागुरु संत प्रेमसिंगजी महाराज (संस्थान माहूर व कोतापल्ली) आदींच्या प्रमुख उपस्थितीत भूमिपूजन होऊन बांधकामही सुरु झाले आहे.

दरम्यान, भोकर येथील शेख इनायत आणि शेख अन्वर नामक व्यक्तींनी सदरहू स्मारक आपल्या मालकीच्या जागेत होत असल्याचा दावा भोकर येथील दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांच्या न्यायालयात दाखल केला होता. मात्र, त्यांनी बांधकामाला स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने याचिकाकर्त्यांनी जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय अशी दरमजल करत अखेर सर्वोच्च न्यायालयातून बांधकामावर अंतरिम स्थगिती मिळवली होती. परंतु, गेल्या १ ऑक्टोबर रोजी भोकरच्या न्यायालयाने या प्रकरणातील जागेच्या मालकीसंदर्भातला मूळ दावा फेटाळून लावला. नगर परिषदेच्या वतीने अॅड. शिवाजी कदम नागापूरकर यांनी भूखंड मोजणी अहवाल व इतर दस्तावेजांच्या आधारे हे स्मारक नगर परिषदेच्या मालकीच्या भूखंडावर होत असल्याचा युक्तिवाद केला. दुसरीकडे याचिकाकर्त्यांना या स्मारकाचे बांधकाम त्यांच्या मालकीच्या जागेवर होत असल्याचे सिद्ध करता आले नाही. भोकर न्यायालयातील मालकीबाबतच्या मूळ दाव्याचा निर्णय नगर परिषदेच्या बाजूने लागल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने स्मारकाच्या बांधकामाविरोधातील याचिका निष्फळ ठरवून निकाली काढली.

भोकर येथील श्री संत सेवालाल महाराजांचे स्मारक व सामाजिक सभागृहासाठी भूखंड उपलब्ध करून देण्यापासून निधी मंजूर करेपर्यंतची संपूर्ण कार्यवाही माजी मुख्यमंत्री खा. अशोकराव चव्हाण यांच्या सूक्ष्म नियोजनाखाली झाली होती. त्यामुळे या न्यायालयीन प्रकरणात निकाल स्मारकाच्याच बाजूने लागेल, याचा विश्वास होता असे सांगून दीक्षागुरु संत प्रेमसिंगजी महाराज (संस्थान माहूर व कोतापल्ली) यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. खा. अशोकराव चव्हाण यांच्या नियोजनाची प्रशंसा करत त्यांनी नेहमीच बंजारा समाजाला न्याय देण्याची भूमिका घेतल्याचेही प्रेमसिंगजी महाराजांनी म्हटले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Sangita Hanumant Rao Chitanis