रायगड, 9 ऑक्टोबर, (हिं.स.)। रायगड जिल्ह्यातील ग्रामीण सत्तेचे चित्र मोठ्या प्रमाणात बदलण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांपैकी तब्बल आठ पंचायत समित्यांवर महिलाराज येणार असून, ग्रामीण विकासाची दोरी आता महिलांच्या हाती येणार आहे. या निर्णयामुळे अनेक ठिकाणच्या पुरुष नेत्यांची समीकरणे विस्कटली असून स्थानिक राजकारणात नव्या चर्चांना उधाण आले आहे.

गुरुवारी जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन भवन, अलिबाग येथे पंचायत समिती सभापतीपदासाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. मयुरा महाडिक या विद्यार्थिनीच्या हस्ते पार पडलेल्या या सोडतीत महिलांसाठी मोठे आरक्षण जाहीर झाले. जाहीर आरक्षणानुसार म्हसळा (अनुसूचित जाती महिला), श्रीवर्धन (अनुसूचित जमाती महिला), अलिबाग आणि महाड (मागासवर्गीय महिला), तर पनवेल, पेण, सुधागड व रोहा (सर्वसाधारण महिला) या आठ पंचायत समित्यांवर महिला सभापती होणार आहेत. या आरक्षणामुळे महिला नेतृत्वाला मोठे बळ मिळाले असून ग्रामीण भागातील महिलांसाठी हा प्रेरणादायी टप्पा ठरणार आहे.

राजकीय पातळीवर या निकालामुळे मोठ्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. अनेक इच्छुक पुरुष उमेदवारांचा अपेक्षाभंग झाला असून काही ठिकाणी असंतोषाचे वातावरण आहे. तर दुसरीकडे, महिलांच्या सक्षमीकरणाचा हा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नव्या उर्जेचा श्वास फुंकणार असल्याची प्रतिक्रिया विविध राजकीय वर्तुळांतून व्यक्त केली जात आहे.

राजकारणातील महिला सहभाग वाढावा, यासाठी शासनाने घेतलेल्या आरक्षण धोरणाचे आता प्रत्यक्ष परिणाम दिसू लागले आहेत. आगामी सभापती निवडणुकीत रायगड जिल्ह्यातील महिलांच्या नेतृत्त्वगुणांची कसोटी लागणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके