नाशिक, 9 ऑक्टोबर (हिं.स.)।

लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे न्यायपालिकेचे काम आहे. ते न करता आपल्या मर्यादांचे उल्लंघन करून अन्य धर्मांना झुकते माप देऊन हिंदू धर्माची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न न्यायपालिका करणार असेल, तर दोन हात करण्याची संत समाजाची तयारी आहे, असा इशारा अखिल भारतीय संत समिती वाराणसीचे महामंत्री पूज्य स्वामी श्री जितेंद्रानंदजी महाराज यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

या प्रसंगी संकेश्वर पिठाचे शंकराचार्य अभिनव विद्यानृसिंह भारती, आखाडा परिषदेचे प्रवक्ते महंत भक्तीचरणदास महाराज संत समिती महाराष्ट्राचे हभप श्री माधवदास राठी महाराज, गोरेराम मंदिर महंत श्री राजाराम दास जी महाराज विहिंप विभाग मंत्री अनिल चांदवडकर, विहिंप उपाध्यक्ष श्री द्वारकाप्रसाद तिवारी कुंभ समन्वय समितीचे धनंजय बेळे, संपर्क प्रमुख पंकज अटल, बजरंग दलाचे अमित डेरे, प्रचार प्रमुख पद्माकर देशपांडे, धर्माचार्य संपर्क प्रमुख मनोज लोणकर हे उपस्थित होते.

जितेंद्रानंदजी महाराज पुढे म्हणाले की, सरन्यायाधीशांवर बूट फेकण्यात आला याचे समर्थन आम्ही करत नाही. मात्र गेल्या 75 वर्षापासून न्यायपालिका अन्य धर्मीयांच्या संदर्भात हिंदू धर्माच्या संदर्भात वेगळा न्याय असे अवलंबताना दिसत आहे. परदेशी शक्तीं षडयंत्र रचून राष्ट्रविरोधी कारवाया करत आहे. विविध राज्यात अस्वस्थता निर्माण केली जात आहे. हे सहन केले जाणार नाही.

अखिल भारतीय संत समिती तर्फे आज दादा जेठानंद पागरानी ट्रस्ट हॉल पंचवटी, नाशिक येथे “धर्मस्वातंत्र्य आणि धर्मान्तरण” या विषयावर पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती.

पूज्य स्वामी श्री जितेंद्रानंदजी महाराज (महामंत्री, अखिल भारतीय संत समिती, वाराणसी) यांनी सांगितले की भारताची महानता त्याच्या विविधतेमध्ये आहे हजारो वर्षांपासून येथे विविध पंथ, परंपरा व संप्रदाय फुलत-फळत आले आहेत.

या विविधतेचा पाया आहे. धर्मस्वातंत्र्य — प्रत्येकाला आपल्या श्रद्धेनुसार जीवन जगण्याचा व पूजापद्धती अवलंबण्याचा अधिकार। हेच स्वातंत्र्य भारताला जगातील सर्वात प्राचीन व सजीव सभ्यता बनवते.

परंतु आज हेच स्वातंत्र्य धर्मान्तरणच्या स्वरूपात गंभीर संकटास सामोरी जात आहे. फसवणूक, बळजबरी व प्रलोभनाने केलेले धर्मान्तरण हे केवळ वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे हनन नसून समाजाच्या सांस्कृतिक अस्मितेलाही धक्का देणारे आहे.

भारतीय संविधानातील कलम २५ नुसार प्रत्येकाला आपल्या धर्माचे पालन व प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे; परंतु हे स्वातंत्र्य जनव्यवस्था, नैतिकता व आरोग्याच्या अधीन आहे. याचा थेट अर्थ असा की, प्रत्येक व्यक्ती आपली श्रद्धा ठेवू शकतो. तिचा प्रचार-प्रसार करू शकतो.

परंतु दडपण, लालच किंवा फसवणूक करून कोणावर धर्म लादणे अयोग्य व असंवैधानिक आहे. म्हणून धर्मस्वातंत्र्याचा खरा अर्थ केवळ धर्म बदलण्याची मोकळीक नसून, आपल्या धर्म व श्रद्धेत सुरक्षित राहण्याचा मूलभूत अधिकार हा देखील आहे.

धर्मान्तरण : स्वातंत्र्य नाही, अपराध आहे.

इतिहास साक्षी आहे की फसवणूक, बळ व लालच यामुळे झालेले धर्मान्तरण समाजात फूट व संघर्षाचे कारण बनले.

मध्ययुगात तलवारीच्या जोरावर झालेल्या धर्मान्तरणा मुळे भारताच्या असंख्य परंपरा नष्ट झाल्या.

आज परकीय पैसा व मिशनऱ्यांच्या जोरावर गावे, जंगले व गरिबीने ग्रस्त वस्त्या लक्ष्य केल्या जात आहेत. पिढ्यान्पिढ्या भारतीय संस्कृतीशी जोडलेला समाज प्रलोभन व खोटेपणाच्या आधारावर तोडला जात आहे.

हे धार्मिक स्वातंत्र्य नसून धार्मिक गुलामगिरीचे आधुनिक रूप आहे.

भारतामधील अनेक राज्यांनी — मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगड इत्यादींनी धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम बनवले आहेत। या कायद्यांचा उद्देश आस्था हिरावून घेणे नसून फसवणूक, बळ व प्रलोभनाद्वारे होणारे धर्मांतर रोखणे हा आहे.

या अधिनियमांनुसार जर कोणी खरोखर आपल्या विवेकबुद्धीने धर्म बदलू इच्छित असेल, तर त्याने प्रशासनाला कळवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्याच्यावर कोणतेही दडपण किंवा प्रलोभन आणले गेलेले नाही याची खात्री होईल.

धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम हे स्वातंत्र्य रोखणारे नाहीत, तर त्याचे रक्षण करणारे आहेत। ही भारताच्या आत्म्याची — विविधता, सहअस्तित्व आणि सांस्कृतिक अस्मिता — सुरक्षिततेची बांधिलकी आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV