नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर (हिं.स.) : राज्य विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना मान्यता देण्यासाठी राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांना वेळमर्यादा देण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही. सीजेआय डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संविधानाच्या कलम 143 अंतर्गत पाठवलेल्या 14 प्रश्नांवर आपले मत नोंदवले.
राष्ट्रपतींनी विचारलेल्या रेफरन्सला उत्तर देताना सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, संविधानाच्या कलम 200/201 अंतर्गत विधेयकांना मंजुरी देण्यासाठी राष्ट्रपती आणि राज्यपालांनी घेतलेल्या निर्णयांवर कोणतीही न्यायालयीन वेळमर्यादा लावता येत नाही.
कोर्टाने पुढे स्पष्ट केले कीजर वेळमर्यादेचे उल्लंघन झाले, तर विधेयकाला डीम्ड असेंट (म्हणजेच मान्यता मिळालेली समजणे) घोषित करणे हे संविधानाच्या तत्त्वांवर आघात करणारे आहे आणि शक्तींच्या विभागणीच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे. “डीम्ड असेंट” ही संकल्पना म्हणजे राज्यपालांच्या अधिकारात न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यासारखे होईल.
तथापि, जर राज्यपालांनी अनुचित किंवा अत्यंत दीर्घ विलंब केला, ज्यामुळे विधायी प्रक्रिया थांबते, तर न्यायालय आपल्या मर्यादित न्यायिक पुनरावलोकन अधिकाराचा वापर करून, विधेयकाच्या विषयात न शिरता राज्यपालांना मर्यादित वेळेत निर्णय देण्याचे निर्देश देऊ शकते.
1. कलम 200 अंतर्गत राज्यपालांसमोर विधेयक आले तर त्यांचे पर्याय कोणते ?
उत्तर :- राज्यपाल यांना तीन पर्याय आहेत मंजुरी देणे, मंजुरी नाकारणे, विधेयक राष्ट्रपतींकडे राखून ठेवणे मंजुरी नाकारताना विधेयक सभागृहाकडे परत पाठवणे बंधनकारक आहे. गव्हर्नरला विधेयक परत न पाठवता “राखून ठेवण्याचा” पर्याय वापरता येईल, असा युनियनचा युक्तिवाद कोर्टाने फेटाळला.
2. गव्हर्नर मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच काम करण्यास बांधील आहेत का ?
उत्तर:- सामान्यतः गव्हर्नर मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करतात.परंतु कलम 200 मध्ये “त्यांच्या मताने” हा शब्द वापरल्यामुळे त्यांना स्वविवेकाचा मर्यादित अधिकार आहे, विशेषतः
विधेयक परत पाठवणेराष्ट्रपतींकडे राखून ठेवणे
3. गव्हर्नरांचा विवेकाधिकार न्यायालयीन पुनरावलोकनात येतो का ?
उत्तर:- राज्यपालांचा विवेकाधिकार कोर्ट तपासू शकत नाही. मात्र, जर त्यांनी अनावश्यक विलंब केला, तर कोर्ट त्यांना निर्णय देण्यासाठी मर्यादित, बंधनकारक आदेश जारी करू शकते.
4. कलम 361 न्यायालयीन पुनरावलोकनावर संपूर्ण निर्बंध घालते का ?
उत्तर :- कलम 361 काही इम्युनिटी देते, परंतु ते पूर्ण न्यायालयीन पुनरावलोकन रोखत नाही.
राज्यपालाचे पद हे न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येते, जरी व्यक्तीला वैयक्तिक संरक्षण असले तरी.
5 गव्हर्नर/राष्ट्रपतींच्या निर्णयांवर कालमर्यादा ठरवता येते का ?
उत्तर :- वेळमर्यादा घालणे संविधानिक कल्पनेच्या विरोधात आहे.
6डीम्ड असेंटची संकल्पना ग्राह्य आहे का ?
उत्तर :- “डीम्ड असेंट” ही संकल्पना संविधानसंगत नाही.
7 राष्ट्रपतींचा विवेकाधिकार न्याय्य तपासता येतो का ?
उत्तर :- कोर्ट राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांना कलम 200 किंवा 201 अंतर्गत कायदेशीर वेळमर्यादा लावू शकत नाही.राष्ट्रपतींचा विवेकाधिकार या टप्प्यावर न्यायालयीन पुनरावलोकनासाठी खुला नाही.
8. गव्हर्नरने विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवल्यानंतर राष्ट्रपतींनी कोर्टाकडून मत मागणे आवश्यक आहे का ?
उत्तर :- नाही. राष्ट्रपतींनी प्रत्येक वेळी कोर्टाचे मत घेणे बंधनकारक नाही. जर स्पष्टता आवश्यक वाटली, तरच कलम 143 अंतर्गत रेफरन्स मागवता येतो.
9. विधेयक कायदा होण्याच्या आधीगव्हर्नर/राष्ट्रपतींचे निर्णय न्यायालयीन पुनरावलोकनात येतात का ?
उत्तर: नाही, विधेयक कायदा झाल्यावरच त्यावर न्यायालयीन आव्हान देता येते.
10. कलम 142 अंतर्गत कोर्ट राष्ट्रपती/गव्हर्नरांचे आदेश बदलू शकते का ?
उत्तर:- नाही. कलम 142 अंतर्गत कोर्टाला डीम्ड असेंट लागू करण्याचा अधिकार नाही.
11. राज्यपालांनी मंजुरी न दिल्यास विधेयक कायदा ठरते का ?
उत्तर:-नाही. राज्यपालांची मंजुरी आवश्यक आहे.
ती दुसरी कोणतीही संस्था बदलू शकत नाही.
12. कलम 145(3)नुसार संवैधानिक प्रश्न पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवणे आवश्यक आहे का ?
उत्तर :- यावर उत्तर देण्यात आले नाही, कारण हा प्रश्न सदर रेफरन्सशी संबंधित नाही.
13. कलम 142 चे अधिकार प्रक्रिया संबंधी कायद्यापुरते मर्यादित आहेत का ?
उत्तर :- याचे उत्तर प्रश्न 10 मध्ये स्पष्ट केले आहे.
14. केंद्र-राज्य वाद सोडवण्याबाबत कलम 131 शिवाय अन्य अधिकार सुप्रीम कोर्टाकडे आहेत का.?
उत्तर:- हा प्रश्न अप्रासंगिक असल्यामुळे उत्तर न देण्याचा निर्णय.
---------------------------
हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी
