नवी दिल्ली , 20 नोव्हेंबर (हिं.स.)।अमेरिकेने भारतासाठी ९३ दशलक्ष डॉलर्सच्या संरक्षण पॅकेजला मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे भारत आता जॅव्हलिन अँटी-टँक क्षेपणास्त्रांची आणि एक्सकॅलिबर प्रिसिजन-गाइडेड आर्टिलरी राऊंड्सची नवी खेप खरेदी करू शकेल. अमेरिकेच्या डिफेन्स सिक्युरिटी कोऑपरेशन एजन्सीने (डीएससीए) या प्रस्तावित विक्रीची औपचारिक माहिती अमेरिकन काँग्रेसला पाठवली आहे. कोणत्याही मोठ्या आंतरराष्ट्रीय शस्त्र करारासाठी ही प्रक्रिया अनिवार्य असते.

या करारात भारताला १०० एफजीएम-148 जॅव्हलिन क्षेपणास्त्रे, २५ हलकी कमांड लाँच युनिट्स आणि २१६ एक्सकॅलिबर आर्टिलरी राऊंड्स मिळणार आहेत. यांचे संचालन, देखभाल, सुरक्षा तपासणी आणि सैनिकांच्या प्रशिक्षणाशी संबंधित सर्व सपोर्ट पॅकेजेसही यात अंतर्भूत आहेत. डीएससीएने स्पष्ट केले आहे की हा करार अमेरिका–भारत रणनीतिक भागीदारी अधिक मजबूत करेल. याशिवाय, हा करार भारताची सध्याच्या आणि भविष्यातील सुरक्षा आव्हानांना सामोरे जाण्याची क्षमता वाढवेल, सीमांची सुरक्षा अधिक घट्ट करेल आणि प्रादेशिक धोक्यांना प्रभावीपणे रोखण्यास मदत करेल. एजन्सीचे म्हणणे आहे की भारताला हे आधुनिक शस्त्र स्वीकारण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही.अमेरिकेने एक्सकॅलिबर गाइडेड आर्टिलरी राऊंड्सच्या अंदाजे ४७ दशलक्ष डॉलर्सच्या विक्रीलाही मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे एकूण मूल्य सुमारे ९३ दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत पोहोचले आहे.

अमेरिकेने आश्वस्त केले आहे की या शस्त्रविक्रीमुळे दक्षिण आशियातील लष्करी संतुलन बिघडणार नाही. तसेच हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की या करारात अद्याप कोणतीही ऑफसेट (प्रतिपूर्ती) व्यवस्था नाही; आवश्यकता भासल्यास ती भारत आणि उत्पादक कंपन्यांमध्ये स्वतंत्रपणे ठरवली जाईल.जॅव्हलिन क्षेपणास्त्राला जगातील सर्वात प्रगत खांद्यावरून डागल्या जाणाऱ्या अँटी-टँक क्षेपणास्त्रांपैकी एक मानले जाते. त्याच्या वैशिष्ट्यांबाबत बोलायचे झाले तर—टॉप-अटॅक मोड — क्षेपणास्त्र टँकवर वरून हल्ला करते, जिथे त्याचे कवच सर्वात कमकुवत असते. सॉफ्ट लॉन्च सिस्टम — इमारती किंवा बंकरसारख्या बंद जागेतूनही हे सुरक्षितपणे डागता येते. अचूक मारक क्षमता — युक्रेन युद्धात रशियन टी -72 आणि टी-90 टँक मोठ्या प्रमाणात नष्ट करण्यात याची भूमिका चर्चेत राहिली आहे. एक्सकॅलिबर राऊंड्स जीपीएस-मार्गदर्शित असतात, म्हणजे तोफेतून डागले असता ते अत्यंत अचूकपणे लक्ष्य भेदतात आणि अनावश्यक हानी टळते. भारत यापूर्वीही ही तंत्रज्ञान वापरत आला आहे.

आता अमेरिकन काँग्रेसकडे या प्रस्तावावर आक्षेप घेण्यासाठी किंवा प्रश्न विचारण्यासाठी पुनरावलोकन कालावधी उपलब्ध आहे. जर कोणताही विरोध झाला नाही, तर हा करार पुढे जाईल आणि भारताला शस्त्रांची डिलिव्हरी सुरू होऊ शकते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode