नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर (हिं.स.) : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने (एनसीपीसीआर) गेल्या 6 महिन्यात 26 हजार प्रकरणे हातावेगळी केली. तसेच ऑक्टोबर 2025 मध्ये देशभरातून 2300 हून अधिक मुलांची सुटका केली आहे. एनसीपीसीआरच्या किशोर न्याय, बाल लैंगिक शोषण (पॉक्सो) आणि विशेष प्रकोष्ठाचे प्रमुख परेश शाह यांनी ही माहिती दिली.

परेश शहा यांनी सांगितले की अधिकाऱ्यांकडून प्रभावी कारवाई केवळ मुलांच्या आयुष्यावरच नाही, तर देशाच्या भविष्यावरही परिणाम करते. केंद्र आणि राज्य सरकारे अरुणाचल प्रदेशातील प्रत्येक मुलाचे संरक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहेत, परंतु फक्त कडक कायदे पुरेसे नाहीत. त्यासाठी मजबूत देखरेख, जनजागृती आणि समन्वित अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. बाल अधिकारांचे उल्लंघन हे फक्त आकडे नसतात. प्रत्येक प्रकरण हे एका मुलाची आणि त्याच्या कुटुंबाची कथा आहे. अधिकाऱ्यांची प्रभावी कारवाई केवळ मुलांच्या जीवनावरच नाही, तर देशाच्या भविष्यावरही परिणाम घडवत असल्याचे शाह यांनी सांगितले.

मागील 6 महिन्यांत आयोगाने सुमारे 26 हजार प्रकरणे हातावेगळी केली. तसेच 2300 हून अधिक मुलांची सुटका केली आणि 1000 हून अधिक मुलांना त्यांच्या गृह जिल्ह्यांमध्ये परत पाठवले. यात एनसीपीसीआरने लागू केलेल्या नवीन तंत्रज्ञान-आधारित प्रणालीचेही महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. पुढील काळात मुलांच्या मानसिक आरोग्य समर्थनावर, बाल लैंगिक शोषणासंबंधी सामग्रीविरुद्ध लढण्यासाठी एआय साधनांच्या वापरावर आणि बाल सुरक्षा कायद्यांच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या तळागाळातील आव्हानांवर नवीन धोरणे विकसित करण्यावर भर दिला जाईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली. तसेच सरकारच्या बाल अधिकारांसंबंधीच्या वचनांची पूर्तता करणे ही जबाबदारी अधिकाऱ्यांपासून ते शाळांचे अधिकारी, कायदा अंमलबजावणी संस्था आणि नागरिक समाज अशा सर्व संबंधितांवर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

-------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी