नाशिक, 21 नोव्हेंबर (हिं.स.)।

राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध सावरकर यांची बदनामी केल्याचा आरोप होता. याप्रकरणी नाशिक येथील दंडाधिकारी न्यायालयाने फौजदारी खटला सुरू करण्याचे आदेश दिले होते, परंतु राहुल गांधी यांच्या वतीने दाखल केलेल्या पुनर्निरीक्षण अर्जावर जिल्हा सत्र न्यायालयाने सुनावणी केली. न्यायालयाने नमूद केले की, दंडाधिकारी न्यायालयाने खटला सुरू करतांना योग्य कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले नाही आणि पुराव्यांचा तपास न करता निर्णय घेतला.

जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश बदर यांनी या खटल्यात दंडाधिकारी यांच्याकडून कायदेशीर प्रक्रियेचा विचार न करता खटला सुरू केल्याचे निरीक्षण नोंदवत, दंडाधिकारी न्यायालयाला पुन्हा प्रक्रिया तपासून पुढील कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. तसेच दंडाधिकारी न्यायालयाने साक्षीदार आणि पुराव्यांची पडताळणी देखील केली नसल्याचे सांगत, खटला रद्द करण्यात आला.

राहुल गांधी यांच्या वकील संघात ज्येष्ठ विधीज्ञ जयंत जायभावे, ऍड. गजेंद सानप, ऍड. अविनाश गाढे, ऍड. सिध्दार्थ युवराज जाधव, आणि ऍड. सानिका ठाकरे यांचा समावेश होता. या निर्णयामुळे सावरकर बदनामी आरोप प्रकरणात राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयाने राहुल गांधींना मोठा फायदा

या निर्णयामुळे राहुल गांधींना न्यायालयात एक मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे. सावरकर यांची बदनामी केल्याचे आरोप खंडित झाल्याने त्यांच्या विरोधात चालू असलेला खटला पुढे जाण्याची शक्यता कमी झाली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने ज्या प्रकारे दंडाधिकारी न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, ते महत्वाचे मानले जात आहे.

सदर प्रकरणी पुढील कायदेशीर प्रक्रिया कशी राबवली जाईल, याबाबत अधिक माहिती लवकरच मिळू शकते. याप्रकरणी न्यायालयाने दंडाधिकारी न्यायालयाला पुन्हा तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत, त्यामुळे पुढील टप्प्यात काय होतं याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहील.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV