तमिळनाडू : एसआयआरच्या विरोधात डीएमकेची सुप्रीम कोर्टात
नवी दिल्ली, 03 नोव्हेंबर (हिं.स.) : तमिळनाडूमध्ये ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’च्या (एसआयआर) विरोधात द्रवीड मुणेद्र कळघमने (डीएमके) सर्वोच्च न्यायायलयात धाव घेतली आहे.. मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी निवडणूक आयोगावर मतदार याद्या बदलण्याच्या
एम.के. स्टॅलिन मुख्यमंत्री तामिळनाडू


नवी दिल्ली, 03 नोव्हेंबर (हिं.स.) : तमिळनाडूमध्ये ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’च्या (एसआयआर) विरोधात द्रवीड मुणेद्र कळघमने (डीएमके) सर्वोच्च न्यायायलयात धाव घेतली आहे.. मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी निवडणूक आयोगावर मतदार याद्या बदलण्याच्या आणि विशेषतः भाजप विरोधकांचे नावे काढून टाकण्याच्या कटाचा आरोप केला आहे.

यासंदर्भात स्टॅलिन म्हणाले की, निवडणूक आयोगाचे हे पाऊल लोकशाही विरोधी असून, हे मतदार याद्या बदलण्याच्या एका नियोजित योजनेचा भाग आहे. त्यांनी असा आरोप केला की, बिहारमध्येही अशाच प्रकारे मतदार याद्यांमध्ये फेरफार करण्यात आला होता आणि आयोगाने त्यावर कोणताही समाधानकारक प्रतिसाद दिला नाही. एसआयआर प्रक्रियेवर विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर तमिळनाडूमधील सत्ताधारी डीएमकेने एसआयआर विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. डीएमकेने सांगितले की, त्यांनी दक्षिणेकडील राज्यात एसआयआर विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात औपचारिकरीत्या याचिका दाखल केली आहे. गेल्या आठवड्यातच निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांच्या एसआयआरच्या पुढील टप्प्याचा आदेश जारी केला होता, ज्यामध्ये एक डझन राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सुमारे 51 कोटी मतदारांचा समावेश आहे.

मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी असा आरोप केला की, एसआयआरच्या माध्यमातून निवडणूक आयोग बेकायदेशीर कारवाई अंमलात आणण्याच्या कटात सहभागी आहे. या प्रक्रियेचा हेतू म्हणजे खरे मतदार, विशेषतः भाजपविरोधी मतदार, यांची नावे मतदार याद्यांमधून काढून टाकणे, जेणेकरून आगामी विधानसभा निवडणुकांपूर्वी त्यांना मतदानापासून वंचित करता येईल.

स्टॅलिन म्हणाले, या अलोकशाही पावलाला विरोध करण्यासाठी आम्ही सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आणि एसआयआरचा निषेध करणारा ठराव पारित केला. निवडणुकीपूर्वी काही महिन्यांत मतदार यादीत मोठे बदल करणे हा खरे मतदार हटवण्याचा नियोजित डाव असल्याचा आरोप त्यांनी केला. असाच प्रकार बिहारमध्येही झाला होता, जिथे लाखो वास्तविक मतदारांची नावे यादीतून काढण्यात आली होती. या वादग्रस्त प्रक्रियेचा विरोध प्रथम तमिळनाडूमधूनच सुरू झाला होता. त्यानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि बिहारमधील विरोधी नेत्यांनी देखील तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.

कायदेशीर कारवाई सुरू झाल्यानंतरही निवडणूक आयोगाने कोणताही समाधानकारक प्रतिसाद दिला नसल्याचा आरोप स्टॅलिन यांनी केलाय.

------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी


 rajesh pande