नवी दिल्ली , 3 नोव्हेंबर (हिं.स.)। दिल्ली-एनसीआरमध्ये वाढत्या वायू प्रदूषणावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कठोर भूमिका घेतली असून वायू गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाला (सीएक्यूएम ) शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने आयोगाला विचारले आहे की, आतापर्यंत प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणती ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत.

मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण केले की, अधिकारी फक्त परिस्थिती गंभीर झाल्यानंतरच कारवाई करत आहेत, परंतु आधीपासून तयारी केली गेली पाहिजे, जेणेकरून परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाणार नाही.

सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह, ज्या न्यायालयाला एमिकस क्युरी (न्यायसहाय्यक) म्हणून मदत करत आहेत, यांनी सांगितले की, दिवाळीच्या काळात दिल्लीतील अनेक एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन कार्यरतच नव्हते.त्यांच्या मते, ३७ पैकी केवळ ९ मॉनिटरिंग स्टेशनच नियमितपणे कार्यरत होते. सिंह म्हणाल्या की, जर हे स्टेशन व्यवस्थित काम करत नसतील, तर “ग्रेडेड रिस्पॉन्स ॲक्शन प्लॅन” कधी लागू करायचा हे ठरवणेच अवघड होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आयोगाने प्रदूषण “गंभीर पातळीवर” जाण्यापूर्वी ते थांबवण्यासाठी कोणते उपाय केले, याचे स्पष्टीकरण द्यावे. न्यायालयाने आदेश दिला की, सीएक्यूएम ने एक सविस्तर शपथपत्र दाखल करावे, ज्यात सध्याचे आणि प्रस्तावित उपाय यांचे तपशील असावेत. न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, विविध संस्थानी फक्त “प्रतिक्रिया” देऊ नयेत, तर “पूर्वतयारी” करावी लागेल. सीएक्यूएम च्या वतीने हजर असलेल्या वकिलांनी सांगितले की, प्रदूषणाच्या आकडेवारीवर लक्ष ठेवण्याचे काम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (CPCB) आहे. या उत्तरावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की, सर्व संस्थांकडून लवकरच अहवाल सादर केला जाईल.

न्यायालयाने आठवण करून दिली की, यापूर्वीही त्यांनी आदेश दिला होता की संस्था फक्त प्रदूषण वाढल्यानंतरच कारवाई करू नयेत, तर वेळेत प्रतिबंधक उपाय करावेत.१५ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिवाळीच्या काळात दिल्ली-एनसीआरमध्ये “ग्रीन फटाके” मर्यादित प्रमाणात विक्री आणि फोडण्यास परवानगी दिली होती. न्यायालयाने सांगितले होते की, पारंपरिक सण आणि पर्यावरणीय चिंतेमध्ये संतुलन राखणे आवश्यक आहे. ग्रीन फटाक्यांची विक्री १८ ते २० ऑक्टोबर दरम्यानच करता येणार होती आणि फोडण्यास निश्चित वेळेतच परवानगी होती.

कोर्टाने ही परवानगी “टेस्ट केस बेसिस” वर दिली होती. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना निर्देश दिले होते की, १४ ते २५ ऑक्टोबर दरम्यान हवेच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण करावे आणि दररोजचा अहवाल सादर करावा.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode