अमरावती : धारणी आदिवासी विकास कार्यालयात अंड्यापाठोपाठ केळीची फाईल चोरीला
अमरावती, 6 नोव्हेंबर (हिं.स.)। धारणी एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पाच्या कार्यालयातील ९० लक्षाची अंडा पुरवठ्याची फाईली चोरीला गेल्याच्या घटनेला १८ महिने झाल्यानंतर त्याच कपाटातील केळी पुरवठ्याच्या फाईली सुद्धा चोरी झाल्याची माहिती आता समोर आल्याने एकच ख
अंड्या पाठोपाठ केळीची फाईल लंपास धारणी आदिवासी विकास कार्यालयातील प्रकरण


अमरावती, 6 नोव्हेंबर (हिं.स.)।

धारणी एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पाच्या कार्यालयातील ९० लक्षाची अंडा पुरवठ्याची फाईली चोरीला गेल्याच्या घटनेला १८ महिने झाल्यानंतर त्याच कपाटातील केळी पुरवठ्याच्या फाईली सुद्धा चोरी झाल्याची माहिती आता समोर आल्याने एकच खळबळ माजलेली आहे. लंका रुपी प्रकल्प कार्यालयात कोणता तरी विभीषण असून तोच सुवर्ण लंकेचे दहन करण्याचा कार्यक्रम हाती घेऊन षडयंत्र करत असल्याची जनचर्चा सुरू आहे.

३ जून २०२४ रोजी धारणी शहरातील आदिवासी कार्यालयातील नेमक्या खोलीची खिडकी गॅस कटरने कापून अंडा पुरवठाच्या ९० लाख किंमतीचे दस्तऐवज म्हणजे देयकाची नस्ती चोरण्यात आलेली होती. पोलिस तपास व विभागीय चौकशी सुद्धा सुरू करण्यात आलेली होती. मात्र, कोण जाने काय झाले कि तपास दीड वर्षानंतर ही जैसे थे आहेत. नव्याने प्राप्त माहितीनुसार, अंड्यांच्या दस्तऐवजासोबतच केळी पुरवठाच्या फाईली पण चोरी गेल्याने प्रकल्प विभागाचा पांढरा हत्ती आता पुढे काय करणार? याविषयी आश्चर्याची बाब म्हणजे अंडा पुरवठा दाराचे ९० लाख रुपयांचे देयक मंजुर होऊन वितरण पण झाले. मात्र, केळी पुरवठादाराला आजपर्यंत देयके अदा करण्यात आलेली नाही, हे विशेष. एका माहितीप्रमाणे, दोन वर्षापूर्वी आदिवासी आश्रमशाळांना अंडे पुरवठा करण्याचा कंत्राट चाळीसगाव येथील एका संस्थेला देण्यात आलेला होता. संस्थेने आश्रमशाळांना कमी पुरवठा केला. मात्र, तिप्पट रकमेची देयके लावून पैसे पण काढून घेतले. या षडयंत्राचे बिंग फुटताच नियोजितपणे चोरी घडविण्यात आली. या व्यवहारात एक रॅकेट कार्यरत असण्याची शक्यता आहे. कार्यालयातील अनेक कर्मचारी यात संलग्न आहेत. म्हणूनच तपास पुढे सरकलेला नाही. आता चोरी प्रकरणात नवीन ट्वीस्ट आलेले आहे. केळीची फाईल पण चोरी गेल्याची माहिती आहे. काहींच्या भूमिका पण संदेहास्पद वाटत आहे. सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यात आरोपी दिसल्यावरही ओळख न पटणे हे पचणारे कृत्य वाटत आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या तोंडाचा घास चोरणारी कंपू प्रकल्प कार्यालयात कार्यरत असून वरिष्ठ अधिकार्‍यांना ब्लॅकमेल केले जाते, अशी गंभीर माहिती आहे. महाराष्ट्र शासन आदिवासी प्रकल्पासाठी अंदाजपत्रकात ९ टक्क्यांपेक्षा जास्त रुपयांची तरतूद करत असते. फाईल चोरी गंभीरपणे घेण्यात आलेले नाही, हे विशेष!

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी


 rajesh pande