गडचिरोली., 7 नोव्हेंबर (हिं.स.)

सिरोंचा तालुक्याचे तहसीलदार निलेश होनमोरे यांच्यावर शासनाने मोठी कारवाई करत तात्काळ प्रभावाने निलंबनाचा आदेश जारी केला आहे. महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी काढलेल्या आदेशानुसार, होनमोरे यांनी कार्यकाळात अवैध गौण खनिज (वाळू) उत्खनन आणि वाहतूक नियंत्रणात निष्काळजीपणा व दुर्लक्ष केल्याचे निदर्शनास आले असून, त्यांच्या विरोधात गंभीर तक्रारी प्राप्त झाल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979 मधील नियम 3 चे उल्लंघन झाल्याचे लक्षात घेता, शासनाने त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, 1979 अन्वये विभागीय चौकशीची कारवाई सुरु करण्याच्या अधिनतेने निलंबनाची कारवाई केली आहे. महसूल व वन विभागाने आदेश क्रमांक निलंबन-2025/प्र.क्र.110/आस्था-4अ दिनांक 7 नोव्हेंबर रोजी जारी करत महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम 1979 च्या नियम 4 (1) (अ) नुसार दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निलेश होनमोरे, तहसीलदार, सिरोंचा, जि. गडचिरोली यांना शासन सेवेतून तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आल्याचे नमूद केले आहे.

दरम्यान निलंबन काळात होनमोरे यांचे मुख्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली येथे राहील. त्यांनी जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांच्यापूर्वसंमतीशिवाय मुख्यालय सोडता कामा नये, असे स्पष्ट निर्देश आदेशात देण्यात आले आहेत.

तसेच निलंबन काळात त्यांना शासनमान्य नियमांनुसार निलंबन निर्वाह भत्ता मिळेल. मात्र या कालावधीत त्यांनी कोणतीही खाजगी नोकरी, धंदा वा व्यापार करु नये, अन्यथा ते निलंबन भत्त्यास पात्र राहणार नाहीत, अशी अटही आदेशात नमूद आहे.

या निलंबनामुळे महसूल विभागात खळबळ उडाली असून, अवैध वाळू उत्खननाविरोधात शासनाने कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट संकेत या कारवाईतून मिळत आहे

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Milind Khond