मुंबई, 10 डिसेंबर (हिं.स.) - भाजपच्या आमदार मनीषा चौधरी यांनी दहिसर येथील 'शुक्ला कंपाउंड' तोडकामावरून विधानसभेत मुंबई उपनगरातील पागडी सिस्टीम (भाडेकरू) धारकांच्या संरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला.
आमदार चौधरी यांनी प्रश्न केला की, जर हे गाळे १९७० पासूनचे होते, तर मुंबई महापालिका त्यांच्याकडून टॅक्स आणि गुमास्ता सर्टिफिकेट कसे घेत होती? त्यांनी आरोप केला की, कारवाई करताना बाउन्सर उभे करण्यात आले आणि 'तोडकामाला कोणी सुपारी घेतली' याची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी (SIT) नेमण्याची आणि दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली.
मुंबई शहरात पागडी सिस्टीमला कायद्याचे संरक्षण आहे. उपनगरात मात्र वेगळा कायदा आहे, असे सांगत, शहराला लागू असलेला १९६२ आणि १९६४ पूर्वीच्या पागडी सिस्टीमच्या संरक्षणाचा कायदा मुंबई उपनगरालाही लागू करणार का? असा थेट सवाल त्यांनी सरकारला केला.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी