छत्रपती संभाजीनगर, 11 डिसेंबर (हिं.स.)।

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार राज्य विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे शनिवार दि.१३ रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतचे आयोजन करण्यात आले आहे.

नागरिकांनी आपापली प्रलंबित व दाखलपूर्व प्रकरणे सामंजस्याने व तडजोडीने मिटवावीत, असे आवाहन राज्यविधी सेवा प्राधिकरण मुंबई यांच्यामार्फत करण्यात आले आहे. न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणे तसेच दाखलपूर्व प्रकरणे (उदा. चेक बाऊन्स, बँक वसुली, वीज/पाणी बिल) लवकर व सामोपचाराने निकाली काढून न्यायालयीन प्रक्रियेवरील ताण कमी करणे, तसेच पक्षकारांना त्वरित दिलासा देण्यासाठी लोक अदालत महत्वपूर्ण ठरते.ज्याची प्रलंबित प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत, त्यांनी लोक अदालतीमध्ये प्रकरण ठेवण्यासाठी संबंधित न्यायालयात अर्ज करावा. दाखलपूर्व प्रकरणांसाठी न्यायालयीन प्रक्रियेत दाखल न झालेल्या वादांसाठी पक्षकारांनी नजीकच्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा तालुका विधी सेवा समितीकडे अर्ज करावा.

लोक अदालतीमध्ये न्यायाधीश, तज्ज्ञ वकील व सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या मंडळाद्वारे मार्गदर्शन आणि मदत मिळते तीही कोणतीही न्यायालयीन फी भरावी लागत नाही तसेच कोर्ट फी परत दिली जाते.वलोकन्यायालयात यशस्वीरित्या निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांमध्ये नियमानुसार भरलेली कोर्ट फीची रक्कम पक्षकारांना परत मिळते.लोकन्यायालयाचा निवाडा, अंतिम असतो व त्याविरुद्ध अपील करता येत नाही. निवाड्याची अंमलबजावणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याप्रमाणे होते. साक्षी-पुरावा, उलटतपासणी आणि दीर्घ युक्तिवाद या बाबी टाळल्या जातात.

तरी पक्षकार नागरिकांनी या संधीचा लाभ घेऊन आपली प्रकरणे सलोख्याने मिटवावीत, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांनी केले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Hanumant Madanrao Chitnis