महसूलमंत्र्यांनी दिले प्रलंबित खटले निकाली काढण्याचे आश्वासन
नागपूर, ११ डिसेंबर (हिं.स.) : महसूल विभागातील प्रलंबित खटल्यांच्या वाढत्या संख्येच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता सुधारणा विधेयक २०२५ विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक महसूलमंत्र्यांच्या अर्धन्यायिक अधिकारांना राज्यमंत्री आणि सचिव (अपील) यांना हस्तांतरित करण्यास परवानगी देते.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधेयक सादर करताना सांगितले की, सध्या महसूल विभागाकडे १३ हजारांहून अधिक अर्धन्यायिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाच्या निर्णयानुसार, मंत्र्यांचे अधिकार इतरांना देण्यासाठी नियम पुरेसा नाही; त्यासाठी कायद्यात बदल करणे आवश्यक होते.बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, नायब तहसीलदारांपासून मंत्रीस्तरावरील अपील ९० दिवसांच्या आत निकाली काढण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मार्च २०२६ पर्यंत कायद्यात आवश्यक सुधारणा करून सर्व प्रकरणे “तारीख पे तारीख” न होता तीन महिन्यांत निकाली काढली जातील.
विधेयकाच्या चर्चेत विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी काही प्रश्न उपस्थित केले. आमदार भास्कर जाधव यांनी विचारले की, जर महसूल मंत्र्यांचे अधिकार राज्यमंत्र्यांना द्यावे लागतील, तर हा नियम केवळ महसूल विभागापुरता का मर्यादित आहे? इतर विभागांचे काय? तसेच राज्यमंत्र्यांना अधिकार देताना कोणत्या मर्यादा असतील, हे स्पष्ट केले जाणे आवश्यक आहे.इतर आमदार जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार, अभिजीत पाटील यांनीही चर्चेत भाग घेतला. पाटील म्हणाले की मंत्रालयातच नाही, तर खालच्या स्तरावरही हजारो प्रलंबित खटले आहेत. वडेट्टीवार यांनी ९० दिवसांचा नियम केवळ कागदावर चालणार नाही, त्याची अंमलबजावणी महत्त्वाची असल्याचे सांगितले.अखेर, महसूल मंत्र्यांनी मार्चपर्यंत सर्वसमावेशक सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले.
-----------------------
हिंदुस्थान समाचार / मनोहर कांडेकर
