परभणी, 11 डिसेंबर (हिं.स.)।
परभणी शहरातील समांतर पाणीपुरवठा व भूमिगत गटार यांसारख्या महत्त्वाच्या विकास योजनांना जाणीवपूर्वक अडथळे निर्माण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करावी, तसेच दप्तर दिरंगाईप्रकरणी गुन्हे दाखल करावेत, अशी ठाम भूमिका आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडली. २०२१–२२ मधील दरांवर मंजूर झालेल्या योजनांना अद्ययावत दर लागू न केल्यामुळे हा अन्याय झाला असून, ५ वर्षे फाईल रोखून ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांची सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान आ. पाटील यांनी परभणीकरांच्या मुलभूत सुविधांकडे शासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करून सरकारला धारेवर धरले. “परभणीकरांना माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार नाही का? या शहराला न्याय मिळणार की नाही?” असा थेट सवाल त्यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
२०१८–२१ मधील प्रस्ताव, २०२२ च्या दराने मंजुरी – आ. पाटील यांचे सरकारला खडे बोल
परभणीसाठी १५८ कोटींची समांतर पाणीपुरवठा योजना आणि ४०८ कोटींची भूमिगत गटार योजना २०२१ मध्ये प्रस्तावित होती. मात्र अंमलबजावणीसाठी २०२२ च्या दरांनुसार मंजुरी देण्यात आली. “५ वर्षांत दर प्रचंड वाढले आहेत. जुन्या दराने कोणताही कंत्राटदार काम करणार नाही. सरकारला खरोखर योजना द्यायची असल्यास चालू दरानुसार प्रशासकीय मंजुरीत दुरुस्ती अनिवार्य आहे,” असे आ. पाटील म्हणाले.
यासोबतच प्रकरणात हेतुपुरस्सर दिरंगाई झाली की नाही, याची सीबीआय चौकशी करण्याचीही त्यांनी मागणी केली.
भूमिगत गटार योजनेसाठी एसटीपी प्लांटची जागा द्या
भूमिगत गटार योजना राबवण्यासाठी एसटीपी प्लांट अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील १० एकर जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी आ. पाटील यांनी केली.
शहरात दररोज दीड टन कचरा निर्माण होतो, पण सध्या केवळ ५ एकरच कचरा डेपो आहे. वाढत्या लोकसंख्या व गरज लक्षात घेता २० एकर जागा कचरा डेपोसाठी तातडीने द्यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
नाट्यगृह निधी रखडल्याने काम ठप्प – सरकारचा परभणीवर अन्याय
परभणीतील नवीन नाट्यगृहासाठी २१ कोटींची मंजूरी होती, त्यातील १० कोटी मिळाले; मात्र उर्वरित ११ कोटी न मिळाल्याने काम अर्धवट स्थितीत आहे.
“जगात कोणते नाट्यगृह ए.सी. शिवाय असते? आणि यासाठीचा प्रस्ताव अंदाजपत्रकात नव्हता, असे मंत्री उदय सामंत म्हणतात, हे परभणीकरांवरील अन्यायाचे प्रतीक आहे,” असे आ. पाटील म्हणाले. नाट्यगृहासाठी निधी तातडीने मंजूर करण्याची त्यांनी मागणी केली.
रस्ते कामांसाठी मंजूर २९ कोटींचा निधी अडला
पूर्वीच्या सरकारकडून परभणीतील रस्ते कामांसाठी ५० कोटींची मंजुरी मिळालेली असून अनेक कामे सुरू आहेत. मात्र २९ कोटींचा निधी रखडल्याने कंत्राटदारांनी कामे थांबवली आहेत. हा निधी तातडीने मंजूर करावा, अशी मागणीही आ. पाटील यांनी यावेळी केली.
परभणीच्या विकासासाठी योजनांची गती आवश्यक असून, शासनाने तातडीने लक्ष देऊन निधी मंजूर करावा. अन्यथा परभणीकरांवरील अन्याय सुरूच राहील, असा इशारा आ. डॉ. राहुल पाटील यांनी सभागृहात दिला.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis
