नागपूर, 11 डिसेंबर (हिं.स.) - मराठवाड्याच्या ७६ तालुक्यांतील, ७० हजार घरे, निवासी कुटुंबांना मालकी हक्काने देण्यासंदर्भात महत्त्वाचे ‘हैद्राबाद इनामे आणि रोख अनुदाने रहित करणे (सुधारणा) विधेयक २०२५’ गुरुवारी विधानसभेत एकमताने संमत झाले. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे विधेयक मांडले होते.

या महत्वपूर्ण विधेयकास संमती मिळाल्याने ७ लाख ४३ हेक्टर भूमींवर वसलेल्या निजामशाही काळातील मदतमास (देवस्थान व्यतिरिक्त) भूमी संबोधले जात होते. परिणामी तेथे रहाणार्‍या लाखो जनतेला घरे नावावर होण्यात अडचणी येत होत्या. ४०० वर्षे जुनी कागदपत्रे, पुरावे उपलब्ध करणे निवासींना अडचणीचे ठरत होते. या विधेयकाला सभागृहाने संमती दिल्यामुळे त्यांच्या मालकी संदर्भातील मार्ग मोकळा झाला आहे, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. राज्यातील विविध विभागांत भूमींविषयी अशाच समस्या आहेत. योग्य कायदे सुधारणा करून लोकांना दिलासा देऊ, असेही त्यांनी सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी