अमरावती, 11 डिसेंबर (हिं.स.) भाजपचे खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी देशातील मेड-टेक क्षेत्रात संशोधनाला गती देण्यासाठी 'रिसर्च-लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह' (आरएलआय) धोरण तातडीने लागू करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. त्यांनी संसदेत हा महत्त्वाचा मुद्दा मांडला.

डॉ. बोंडे यांच्या मते, भारत सध्या आरोग्य क्षेत्राच्या महत्त्वपूर्ण परिवर्तनाच्या टप्प्यावर आहे आणि उच्च दर्जाच्या, परवडणाऱ्या वैद्यकीय तंत्रज्ञानाची गरज झपाट्याने वाढत आहे. उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजनेमुळे (पीएलआय) उत्पादनाला मदत झाली असली तरी, भारत आजही ७० टक्क्यांहून अधिक उच्चस्तरीय वैद्यकीय उपकरणे आयात करतो. संशोधन, डिझाइन, क्लिनिकल व्हॅलिडेशन आणि पेटंट्सच्या क्षेत्रात मोठ्या उणिवा दिसून येतात, असे त्यांनी निदर्शनास आणले.

सन २०२३ मध्ये जाहीर केलेल्या 'राष्ट्रीय फार्मा-मेडटेक आर अँड डी धोरणा'नुसार, देशात नावीन्यपूर्ण संशोधन वाढवण्यासाठी लक्ष केंद्रित सहाय्याची आवश्यकता आहे. आरएलआय मॉडेलद्वारे प्रोटोटाइपपासून ते नियामक मान्यतेपर्यंत संशोधनाच्या सर्व टप्प्यांना प्रोत्साहन मिळू शकते. यामध्ये तंत्रज्ञान सिद्धता पातळी (टीआरएल) आधारित टप्प्याटप्प्याने अनुदान, भारतात सह-निधीत क्लिनिकल ट्रायल्स आणि पेटंट रॉयल्टीवरील करसवलतीचा समावेश करता येईल, असे डॉ. बोंडे यांनी सुचवले.डॉ. बोंडे यांनी सांगितले की, सेमीकंडक्टर, ईव्ही आणि फार्मा क्षेत्रात अशा आर अँड डी आधारित प्रोत्साहन योजनांनी यश मिळवले आहे. अमेरिका आणि सिंगापूरसारख्या देशांमध्येही अशा धोरणांमुळे वेगाने प्रगती साधली आहे. भारतातील मेड-टेक बाजारपेठ २०२३ मधील १२ अब्ज डॉलरवरून २०३० पर्यंत ५० अब्ज डॉलरपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.या मागणीला सभागृहात विशेष लक्ष वेधले गेले असून, सरकारकडून यावर सकारात्मक पावले उचलली जातील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी