अकोला, 11 डिसेंबर (हिं.स.)। शेतकरी हा अन्नदाता असून यांना दाताला सुखी करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत असेल तरी यामध्ये अनेक योजना शेतकऱ्यांच्या हितार्थ शेतकऱ्याशी चर्चा करून राबवण्याची गरज आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत झाल्याशिवाय प्रगती होऊ शकत नाही त्यामुळे शासनाने योजना चा विस्तारीकरण कशा पद्धतीने करावी याची विवेचन व सरकारी योजना शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार कसे आहे हे आपल्या भाषणातून आमदार रणधीर सावरकर यांनी सभागृहामध्ये मांडले.

आज ११ डीसेंबर रोजी अधिवेशनाचे सकाळच्या विशेष सत्रात सत्तारूढ पक्षाच्या 293 वरील ९ डिसेंबरला थांबविण्यात आलेल्या चर्चेला आमदार रणधीर सावरकरांनी पुढे सुरू केली, शासनाकडून शेतकऱ्यांना केंद्रस्थ ठेवून होत असलेली सर्वांगीण मदत तसेच शासनाच्या क्रुषी योजना आणि योजनेत करावयाच्या धोरणात्मक सूचना आमदार रणधीर सावरकर यांनी सभागृहात मांडल्या , ग्रामीण भागामधील शेत पांदण रस्ते तयार करताना मनरेगाच्या अधिकाऱ्यांकडून होत असलेली दिरंगाई व अडवणूक याबाबत त्यांनी सभागृहात सविस्तर माहिती दिली, राज्यातील कापूस खरेदी तसेच सोयाबीन खरेदी बाबत खरेदी प्रक्रियेतील अनियमितता अभ्यासपूर्ण त्यांनी शासनाच्या लक्षात आणून दिल्या, सोयाबीन खरेदी करताना ओलावा मोजण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची यंत्र वापरले जाण्याचा फंडा वापरल्याने त्याचा शेतकऱ्यांना फटका कसा बसतो याचे नमुनेदार उदाहरण सभागृहामध्ये मांडले , वन्य प्राण्यांपासून शेती आणि मानवी मृत्यू , नैसर्गिक व सेंद्रिय शेती आदिवासी शेतकऱ्यांच्या योजना व त्यांची होत असलेली अडवणूक होणारा त्रास , लक्षात घेता प्राण्याचे हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला शासकीय नोकरी तसेच सर्पदर्शी झालेल्या व्यक्तीला शासकीय योजनेमध्ये विमा अपघातात संरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी आमदार रणधीर सावरकरांनी शासनाकडे केली.

,राज्यातील कृषी विद्यापीठांची निर्मिती ही नफा कमावणिरी शैक्षणिक संस्था नाही राज्यातील विद्यापीठांवर महाराष्ट्र कृषी परिषद ही नियंत्रण करणारी संस्था आहे परंतु या नियंत्रण करणाऱ्या संस्थेचा विद्यापीठांना आणि कृषी धोरणांकरिता कोणताही फायदा होत नसल्याचे दिसून येत असल्याने महाराष्ट्र कृषी परिषद ही शासनाने रद्द करावी अशी मागणी आमदार सावरकर यांनी केली.

तसेच शासनाच्या अशा परिषदा किंवा संस्थांवर कृषी तज्ञ शेतकरी किंवा कृषी तज्ञ व्यक्ती यांची नेमणूक करावी उगाच शेती संबंधाने माहिती नसलेल्या व्यक्तींची वर्णी लावून उगाच एकदा व्यक्तीचे राजकीय पुनर्वसन करू नये असे स्पष्ट मत आमदार रणधीर सावरकरांनी सभागृहांमध्ये व्यक्त केले.

राज्यातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याकरिता शासनाची स्वतःची विमा कंपनी असावी अशी सूचना सावरकरांनी आपल्या भाषणात केली.

शेतकऱ्यांना होणाऱ्या त्रासाबद्दल त्यांनी माहिती दिली.

राज्यात कृषी यंत्र अवजारे वितरित करण्याकरिता मागणी जास्त आणि लक्षांक कमी अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये पैसे जमा होत नाहीत तसेच कृषी विभागाची सहमती त्यांना मिळत नाही राज्यातील पीक कापणी प्रयोग हे अभ्यास पूर्ण पद्धतीने तयार करण्यात यावेत तसेच पिकांचे उत्पादन आणि बाजार भाव याचा ताळमेळ लावून शेतकऱ्यांना आर्थिक भाव देण्यात यावा अशी आग्रही मागणी आमदार सावरकर यांनी केली.

कृषी क्षेत्रातील उत्पादन वाढीसाठी रासायनिक शेती करण्यात येत होती परंतु आज परिस्थितीत रासायनिक शेती आरोग्याला अपायकारक असल्याने मा. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी राज्यामध्ये नैसर्गिक शेती करण्याचे धोरण व उपक्रम अमलात आणलेला आहे नैसर्गिक शेती कशी असावी याकरिता 23 ऑक्टोबर 2025 रोजी राजभवन मुंबई येथे एक कृषी परिषद आयोजित करण्यात आली होती राज्याचे महामहीम राज्यपाल मा. आचार्य देवव्रतजी यांनी नैसर्गिक शेतीवर भर देण्याकरिता शेतकऱ्यांना व शेतकरी तज्ञांना मार्गदर्शक ठरेल अशी नैसर्गिक शेतीची पुस्तिका प्रकाशित केली नैसर्गिक शेती व सेंद्रिय शेती करिता खताची आवश्यकता असल्यामुळे ते किती महत्त्वाचे आहे ,याकरिता त्यांनी गोवंश संवर्धन कीती व कसे आवश्यक आहे याबाबत रणधीर सावरकर यांनी सविस्तरपणे विवेचन सभागृहामध्ये सादर केले. पशुसंवर्धन वैद्यकीय दवाखाने मोठ्या प्रमाणात राज्यात सुरू सुरू करावेत अशी सूचना आमदारांनी सावरकरांनी आपल्या प्रस्तावातील चर्चेमध्ये स्पष्ट केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / जयेश गावंडे