कोल्हापूर, 11 डिसेंबर (हिं.स.)। राज्यातील मंदिरे, देवस्थान तसेच धार्मिक व धर्मदाय संस्था या कोणताही व्यावसायिक हेतू न ठेवता सामाजिक, धार्मिक आणि जनसेवा करतात. अनेक श्रद्धाळू भक्त स्वतःच्या श्रद्धेच्या भावनेतून व सेवाभावातून मंदिरांना जमिनी दानरूपाने प्रदान करतात. तसेच मंदिरांना आवश्यक गरजांकरिता समाजहिताच्या उद्देशाने जमीन खरेदी करावी लागते. या हस्तांतरणामागे कोणत्याही व्यावसायिक हेतू नसतांना या हस्तांतरणात पूर्ण मुंद्रांक शुल्क आकारले जाते. तरी मंदिरांचे मुद्रांक शुल्क यांसह कोणत्याही प्रकारचे शुल्क-कर पूर्णपणे माफ करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांच्या नावे असलेले हे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव यांनी स्वीकारले.

या संदर्भात महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे सहसंयोजक अशोक गुरव म्हणाले, ‘‘यापूर्वी काही हस्तांतरण प्रकरणात अटी शर्तीवर मुद्रांक शुल्कात अंशतः सूट देण्यात आलेली आहे; परंतु ती अत्यल्प व नाममात्र आहे. त्यामुळे या मागणीचा सकारात्मक विचार करून महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम व सार्वजनिक विश्‍वस्त व्यवस्था अधिनियम नियम १०५० या संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक त्या दुरुस्त्या करण्यात याव्यात.’’

या प्रसंगी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे सहसंयोजक अशोक गुरव, आप्पासाहेब गुरव, शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख किशोर घाटगे, उद्वव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे उपजिल्हाप्रमुख संभाजीराव भोकरे आणि उपशहरप्रमुख शशी बीडकर, हिंदू एकता आंदोलनाचे शहरप्रमुख गजानन तोडकर, दिलीप भिवटे हिंदु महासभेचे प्रशांत पाटील, विकास जाधव, रश्मी साळोखे, पूजा शिंदे, महाराजा प्रतिष्ठानचे संस्थापक निरंजन शिंदे, ‘नमो नमो’चे जिल्हाध्यक्ष विक्रम जरग, भाजपच्या वंदना बंबलवाड, मराठा तितुका मेळवावेचे योगेश केरकर, हिंदु जनजागृती समितीच्या साधना गोडसे, शिवानंद स्वामी यांसह अन्य उपस्थित होते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / VijayKumar Pandurang Powar