अमरावती, 19 डिसेंबर (हिं.स.)।
साडेतीन वर्षे प्रशासकराज अनुभवलेल्या अमरावती मनपात आता सार्वत्रिक निवडणुकीची तयारी सुरू झाली. या कालावधीत नगरसेवक नसल्याने प्रशासनाने ऑनलाइन तक्रारी स्वीकारण्यासोबतच काही नवीन उपक्रम राबवले होते. काहींना लाभही झाला.मात्र, प्रभागाशी थेट संवाद साधणारे नगरसेवक नसल्याने सामान्यांनी मनपाकडे पाठ फिरवली. समस्यांचा निपटारा करण्याची प्रक्रिया कर्मचाऱ्यांवर निर्भर असल्याने 'काम होऊन जाईल, वाट पाहा' ही उत्तरे मिळायची, निवडणुकीनंतर हे चित्र बदलेल, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.मागील दशकभरात मोठा चंद्रपूरचा विस्तार झाला. त्यामुळे नागरी सुविधांवर ताण पडला. शहराला लागूनच वसाहती तयार झाल्या. त्यामध्ये रस्ते, वीज खांब,नाल्या, पाणीपुरवठा व अन्य सुविधा नाहीत. कचरा संकलन गाडी पोहोचत नसल्याने रस्त्यावरच कचरा टाकला जातो. खुल्या भूखंडांचाही विकास झाला नाही. या भूखंडांवर अवैध कारवाया वाढीस लागल्या. प्रशासकीय कार्यकाळात या समस्यांचा निपटारा करण्यासाठी ऑनलाइन तक्रारी स्वीकारण्याचा अभिनव उपक्रम राबविण्यात आला होता. सुरुवातीला सुमारे ५ ते ६ हजार नागरिकांनी तक्रारी केल्या. काही व्यक्तिगत समस्यांचा निपटाराही झाला; पण अनेक सार्वजनिक समस्यांबाबत प्रश्नांकडे पाठपुरावा करणारा दुवा नसल्याने या उपक्रमातही काही दिवसांपासून अनियमितता आली.
लोकांच्या गरजा व समस्यांची अपेक्षा
प्रशासक राज्य सरकारच्या मर्जीनुसार काम करतात. लोकांच्या गरजा, समस्या व अपेक्षा समजून घेऊ शकत नाहीत. यामुळे भ्रष्टाचार वाढण्याची शक्यता असते. लोकांचे नियंत्रण नसते. अमरावती मनपातही २०२२ नंतर सत्ताधारी पक्ष वगळता विरोधी पक्षांनी भ्रष्टाचाराचा आरोप करून आंदोलने केली होती. मात्र, या प्रकरणांची चौकशीच झाली नाही.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी
