अमरावती, 19 डिसेंबर (हिं.स.)बालविवाह ही समाजातील कुप्रथा असून ती समुळ नष्ट होण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज असून बाल विवाह मुक्त अमरावती जिल्हा करण्याकरिता बालविवाह निर्मूलन कृती आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्याकरिता नवचैतन्य अभियान एक जानेवारी २०२६ पासून राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी आशीष येरेकर यांनी दिली.

बालविवाह मुक्त जिल्हा करण्याकरिता बाल संरक्षण समिती आयसीडीएस पोलीस शिक्षण आरोग्य विभाग यांच्या सक्रिय सहभागातून प्रतिबंधात्मक संस्थात्मक यंत्रणा मजबूत करण्यात येणार आहे. धार्मिक व सामाजिक नेत्यांना बालविवाह मुक्त गाव आणि प्रभाग घडविण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात येणार आहे. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ पोहोचविण्यात येणार आहे. बालविवाहाच्या प्रतिबंधासाठी प्रशासन संयुक्तरित्या कार्यक्रम राबविणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी यावेळी दिली.

बाल न्याय अधिनियम २०१५ च्या कलम १६ नुसार प्रत्येक गावात बालकांच्या अधिकारांवर कार्य करण्यासाठी ग्राम बाल संरक्षण समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. समितीने प्रत्येक गावात वार्डामध्ये दर महिन्याच्या दुसऱ्या गुरुवारी आणि शनिवारी बैठक घेणे अनिवार्य आहे व त्याबाबतचा अहवाल तालुकास्तरीय समिती समोर सादर करावा लागेल. या समितीत सरपंच ,ग्रामसेवक ,ग्रामपंचायत सदस्य, पोलीस पाटील ,तंटामुक्त समिती ,बालकल्याण अध्यक्ष ,समिती मुख्याध्यापक ,बालरक्षक शिक्षक ,शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष ,प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी अंगणवाडी सेविका राहणार आहेत.

लोकप्रतिनिधी ग्रामपंचायत सदस्य सरपंच यांनाही बालविवाह मुक्त अमरावती करण्याकरिता भूमिका घ्यावी लागेल अन्यथा त्यांच्यावरही अपात्रतेची कारवाई केली जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी येरेकर म्हणाले.२६ जानेवारी २०२६ ला एक विशेष ग्रामसभा घेण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संगीता मोहोपात्र यांनी दिली. जिल्हाभरात आतापर्यंत समुपदेशना २६ बालविवाह थांबविण्यात आले आहेत तर चार बालविवाह झाले असून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी