अमरावती, 19 डिसेंबर, (हिं.स.)। अमरावती जिल्हा परिषदेचा सध्याचा बांधकाम विभाग सर्व १४ तालुक्यांचा व्याप सांभाळण्याच्या दृष्टीने अपुरा पडतो. विशेषत: दीडशे किलोमीटर अंतरावर असलेल्या धारणी व चिखलदरा तालुक्यातील कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी जाताना अधिकाऱ्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे या विभागाचे विभाजन करुन मेळघाटसाठी स्वतंत्र दुसरे कार्यालय (डिव्हीजन) निर्माण करण्याच्या प्रस्तावाने वेग घेतला आहे.
मुळात हा प्रस्ताव गेल्या अनेक महिन्यांपासून शासन दरबारी असतानाच, आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनंतर या प्रस्तावाला नव्याने गती मिळाली आहे. त्यामुळे त्यासंदर्भातील हालचाली वाढल्या असून दोन आमदारांनी पाठपुरावा केल्यामुळे हा विभाग लवकरच दृष्टीपथात येईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. जिल्हा परिषदेने यासंदर्भात ६ डिसेंबर २०२२ पासून शासनाशी पत्रव्यवहार सुरु केला आहे. एवढेच नव्हे तर शासनाने वेळोवेळी सुचविलेल्या सुधारणा करुन सुधारित प्रस्ताव १२ जून २०२३ आणि २६ सप्टेंबर २०२३ रोजी सुधारित प्रस्ताव पाठवण्यात आला. याच काळात २४ मे २०२३, २४ सप्टेंबर २०२३ आणि ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी ग्रामविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडूनही राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वारंवार पत्रव्यवहार झाला.
याबाबत सन २०२२ मध्ये तत्कालीन आमदार बच्चू कडू यांनी जि.प. प्रशासनाला पत्र लिहून नव्या डिव्हीजनचा प्रस्ताव तयार करावा, असे म्हटले होते. त्यानंतर आता २०२५ मध्ये विद्यमान आमदार प्रवीण तायडे यांनी अमरावतीच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सदर मागणी रेटली. त्यानंतर पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी डीपीसीचे सदस्य सचिव जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांना निर्देश दिले आहेत.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी
