कॅनबेरा , 22 डिसेंबर (हिं.स.)।बोंडी बीच हल्ल्याप्रकरणी ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बनीज यांनी यहुदी समुदायाची माफी मागितली आहे. या हल्ल्यात १५ जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत. या घटनेबाबत आपण खोलवर जबाबदारी स्वीकारत असल्याचे त्यांनी सांगितले आणि दहशतवाद्यांना ऑस्ट्रेलियन समाजात फूट पाडू दिले जाणार नाही, असे आश्वासन दिले. तसेच अल्बनीज यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी केलेल्या आरोपांनाही प्रत्युत्तर दिले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याचा या घटनेशी कोणताही संबंध नाही.

सोमवारी (२२ डिसेंबर) अल्बनीज यांनी नेतन्याहू यांच्या आरोपांना उत्तर देताना पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, ते अशा कोणत्याही मताशी सहमत नाहीत आणि पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याचा बोंडी बीच हल्ल्याशी काहीही संबंध नाही. अल्बनीज म्हणाले, “या हल्ल्यावर आयएसआयएसची छाप दिसून येते. आयएसआयएस ही एक विचारधारा आहे—इस्लामचे विकृत रूप—ज्याचा कोणत्याही राष्ट्राच्या मान्यतेशी काहीही संबंध नाही. त्यांचा उद्देश एक खिलाफत स्थापन करण्याचा आहे.” सोमवारी सकाळी न्यायालयाकडून अधिक तपशील जाहीर झाल्यानंतर आपण अधिक सविस्तर प्रतिक्रिया देऊ शकत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पुढे बोलताना पंतप्रधान अल्बनीज म्हणाले, “ही एक टोकाची विचारधारा आहे, जिने खिलाफत हे अंतिम ध्येय मानले आहे. आता असे पुरावे उपलब्ध आहेत—ज्यांपैकी काही अद्याप सार्वजनिक नाहीत—आणि मी तपासात हस्तक्षेप करू इच्छित नाही; मात्र हे स्पष्ट आहे की हा हल्ला यहुदीविरोधी आहे. हे इस्लामच्या विकृत रूपातून आलेल्या टोकाच्या विचारांचे प्रतिबिंब आहे, जे आयएसआयएसच्या जवळचे आहे. अशा लोकांना त्यांच्या प्रेरणांबाबत कोणतीही लाज वाटत नाही.” लोकांनी वस्तुस्थितीकडे लक्ष द्यावे, असेही त्यांनी नमूद केले.

१६ डिसेंबर रोजी अल्बनीज यांनी जाहीर केले होते की, सरकार द्वेषपूर्ण भाषण आणि हिंसाचाराला चिथावणी देणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करेल, नाझी सलामीवर बंदी घालेल, यहुदी धार्मिक स्थळांच्या सुरक्षेसाठी निधी वाढवेल आणि बंदूक कायदे अधिक कठोर करेल.

दरम्यान, नेतन्याहू यांनी १५ डिसेंबर रोजी दिलेल्या निवेदनात म्हटले होते की, ऑस्ट्रेलिया सरकारने यहुदीविरोधी द्वेष (अँटी-सेमिटिझम) रोखण्यासाठी काहीही केले नाही आणि पॅलेस्टाईनला मान्यता देऊन दहशतवादाला बक्षीस दिले, ज्यामुळेच हा हल्ला झाला. ऑस्ट्रेलियाने सप्टेंबरमध्ये पॅलेस्टाईनला एक देश म्हणून मान्यता दिली होती. हा निर्णय दोन-राज्य तोडग्याला पाठिंबा, गाझामधील युद्धविराम आणि हमासकडील बंधकांच्या सुटकेसाठी सुरू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांचा भाग होता. नेतन्याहू यांनी असेही म्हटले होते की, ऑस्ट्रेलियाची धोरणे कमजोरीवर आधारित असून तुष्टीकरणाचे उदाहरण आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode