नवी दिल्ली , 29 डिसेंबर (हिं.स.)।भारताच्या आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 ची रूपरेषा आणि प्राधान्यक्रम अंतिम करण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंगळवारी देशातील नामांकित अर्थतज्ज्ञ तसेच विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांसोबत एक उच्चस्तरीय बैठक घेणार आहेत.
1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सादर करणार असलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे, कारण सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था गुंतागुंतीच्या जागतिक परिस्थितीचा सामना करत आहे.
अधिकृत सूत्रांच्या माहितीनुसार, या बैठकीला नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी, सीईओ बी.व्ही.आर. सुब्रमण्यम तसेच आयोगाचे इतर सदस्य उपस्थित राहणार आहेत. या संवादाच्या माध्यमातून पंतप्रधान विकासदराला गती देणे, राजकोषीय शिस्त मजबूत करणे आणि रोजगारनिर्मितीसाठी तज्ज्ञांकडून व्यवहार्य सूचना मागणार आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, या बैठकीचा मुख्य भर एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग) क्षेत्र बळकट करणे आणि निर्यात तसेच उत्पादन क्षेत्रात एमएसएमईची भूमिका वाढवणे यावर असण्याची शक्यता आहे. यासोबतच ग्रामीण मागणीत सुधारणा आणि कृषी मूल्य साखळीचे आधुनिकीकरण यावरही चर्चा होऊ शकते. चर्चेदरम्यान भांडवली खर्चाच्या माध्यमातून दीर्घकालीन विकासाची पायाभरणी कशी करता येईल, यावरही सविस्तर चर्चा अपेक्षित आहे.
बजेट 2026-27 अशा काळात येत आहे, जेव्हा जागतिक भू-राजकीय समीकरणे वेगाने बदलत आहेत. अमेरिकेने भारतीय शिपमेंटवर लावलेले 50 टक्क्यांचे उच्च टॅरिफ ही सध्या सर्वात मोठी आव्हानात्मक बाब ठरली आहे. आर्थिक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की अमेरिकेच्या या एकतर्फी निर्णयामुळे विशेषतः वस्त्रोद्योग, आयटी आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील भारतीय निर्यातदारांवर मोठा दबाव येऊ शकतो. पंतप्रधानांच्या या बैठकीत आगामी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून भारतीय देशांतर्गत उद्योगांना या बाह्य धक्क्यांपासून कसे सुरक्षित ठेवता येईल आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाला नवी दिशा कशी देता येईल, यावर सखोल मंथन होण्याची अपेक्षा आहे.
या बैठकीत नीति आयोग विकासाच्या विविध मॉडेल्सवर सादरीकरण करू शकतो. सरकारचे लक्ष केवळ सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढीपुरते मर्यादित नसून समावेशक विकासावरही आहे. जागतिक पुरवठा साखळीत होत असलेल्या बदलांचा भारताला जास्तीत जास्त फायदा कसा मिळू शकतो, हे समजून घेण्याचा प्रयत्न तज्ज्ञांच्या मदतीने केला जाणार आहे.
मंगळवारी होणारी ही बैठक केवळ सूचनांची देवाणघेवाण नसून, आगामी अर्थसंकल्पासाठी सरकारची ‘आर्थिक तत्त्वज्ञान’ (इकोनॉमिक फिलॉसफी) स्पष्ट करणारी ठरणार आहे. भू-राजकीय तणाव आणि व्यापार युद्धासारख्या परिस्थितीत तज्ज्ञांचे मत भारताची अंतर्गत विकास क्षमता अधिक मजबूत कशी करता येईल, हे ठरवण्यास मदत करणार आहे. अर्थ मंत्रालय आता या सूचनांचा समावेश अंतिम अर्थसंकल्पीय मसुद्यात करण्याची प्रक्रिया सुरू करेल, ज्यामुळे 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाची दिशा आणि स्वरूप अधिक स्पष्ट होईल.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode
