नवी दिल्ली, 29 डिसेंबर (हिं.स.)अरावली खटल्याची सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने गेल्या महिन्यात पर्वतरांगांच्या नवीन व्याख्येवर जारी केलेल्या स्वतःच्या आदेशाला स्थगिती दिली. कार्यकर्ते आणि शास्त्रज्ञांनी आरोप केला की, सुप्रीम कोर्टाच्या आधीच्या आदेशामुळे नाजूक परिसंस्थेचे मोठे क्षेत्र बेकायदेशीर आणि अनियंत्रित खाणकामासाठी खुले होऊ शकते.

या प्रकरणाची सुनावणी करताना, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील सुट्टीतील खंडपीठाने म्हटले की, आम्हाला समितीच्या शिफारशी आणि या न्यायालयाचे निर्देश स्थगित करणे आवश्यक वाटते. नवीन समिती स्थापन होईपर्यंत ही स्थगिती लागू राहील.

सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाने संघीय सरकार आणि चार संबंधित राज्यांना नोटीस बजावल्या. त्यांनी तज्ञांचे एक नवीन पॅनेल तयार करण्याचे निर्देश दिले आणि पुढील सुनावणीसाठी २१ जानेवारीची तारीख निश्चित केली.

संपूर्ण प्रकरण केंद्र सरकारने त्यांची नवीन व्याख्या अधिसूचित केल्यापासून सुरू झाले होते. ज्याचा आरोप कार्यकर्ते आणि तज्ञांनी पुरेशा मूल्यांकनाशिवाय किंवा सार्वजनिक सल्लामसलतीशिवाय तयार केला गेला होता. असे म्हटले जात होते की, यामुळे हरियाणा, राजस्थान आणि गुजरातमधील अरावली प्रदेशाचा मोठा भाग खाणकामाच्या धोक्यात येऊ शकतो.

या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला या प्रदेशात कोणत्याही नवीन खाणकामाला परवानगी देण्यापूर्वी शाश्वत खाणकामासाठी एक व्यापक योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले. आजच्या सुनावणीदरम्यान केंद्राच्या वतीने युक्तिवाद करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, न्यायालयाने गेल्या महिन्यात ती योजना स्वीकारली होती.

तथापि, सीजेआय यांनी हे नाकारले आणि म्हणाले, आम्हाला वाटते की, समितीचा अहवाल आणि कोर्टाच्या निरीक्षणांचा चुकीचा अर्थ लावला जात आहे. काही स्पष्टीकरण आवश्यक आहे आणि अंमलबजावणीपूर्वी, निष्पक्ष, तटस्थ आणि स्वतंत्र तज्ञाचे मत विचारात घेतले पाहिजे.

सीजेआय यांनी असेही म्हटले की स्पष्ट मार्गदर्शन देण्यासाठी असे पाऊल उचलणे आवश्यक आहे... या (नवीन व्याख्येमुळे) अरावली नसलेल्या क्षेत्रांची व्याप्ती वाढली आहे का हे निश्चित केले पाहिजे. ज्यामुळे अनियंत्रित खाणकाम सुरू ठेवणे सुलभ झाले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे