नवी दिल्ली, 29 डिसेंबर (हिं.स.)उन्नाव बलात्कार पीडितेला सुप्रीम कोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने सेंगरची सुटका करू नये असे आदेश दिले आहेत. याव्यतिरिक्त सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयच्या अर्जावर उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील आरोपी कुलदीप सेंगरला नोटीस बजावली आहे. सेंगरला चार आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. २०१७ च्या उन्नाव बलात्कार प्रकरणात एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याबद्दल भाजपचे बहिष्कृत नेते कुलदीप सिंग सेंगरची जन्मठेपेची शिक्षा स्थगित करण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे.

तुषार मेहता यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर स्थगिती मागितली होती. त्यांनी म्हटले होते की, आम्ही मुलीप्रती जबाबदार आहोत. मेहता यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की सेंगर केवळ बलात्काराचाच दोषी नाही तर पीडितेच्या वडिलांची हत्या आणि इतरांवर हल्ला केल्याचाही दोषी आहे. त्यांच्या तोंडी टिपणीत, सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, सध्या, आम्ही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास तयार आहोत. त्यांनी स्पष्ट केले की, सामान्यतः नियम असा आहे की, जर एखाद्या व्यक्तीला तुरुंगातून बाहेर काढले तर न्यायालये तिचे स्वातंत्र्य हिरावून घेत नाहीत. पण या प्रकरणात परिस्थिती वेगळी आहे कारण सेंगर अजूनही दुसऱ्या प्रकरणात तुरुंगात आहे.

तुषार मेहता यांनी सांगितले की, सेंगर हे अत्यंत प्रभावशाली आमदार होते आणि उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात गंभीर चूक केली आहे. मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला की सार्वजनिक सेवक ची व्याख्या POCSO कायद्यात स्पष्टपणे नमूद केलेली नाही. पण भारतीय दंड संहितेअंतर्गत परिभाषित केली आहे. त्यांनी सांगितले की, कोणत्याही कायद्यातील शब्दांची व्याख्या यांत्रिकरित्या करता येत नाही. पण ती संदर्भात पाहिली पाहिजे. त्यांच्या मते, सार्वजनिक सेवक म्हणजे अशी व्यक्ती जी मुलावर वर्चस्व गाजवते.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, आमदार सेंगर हे गुन्ह्याच्या वेळी सार्वजनिक सेवक नव्हते आणि गंभीर लैंगिक अत्याचार या अधिक गंभीर गुन्ह्यासाठी त्यांच्यावर खटला चालवला पाहिजे हे सांगून चूक झाली आहे. POCSO तरतुदीत असे म्हटले आहे की, जेव्हा पोलीस अधिकारी, सशस्त्र दल, सरकारी कर्मचारी किंवा शैक्षणिक संस्था/रुग्णालयातील कर्मचारी अशा काही व्यक्तींकडून लैंगिक अत्याचार केला जातो तेव्हा गुन्हा वाढतो आणि त्याला कठोर शिक्षा होते.

CBI चे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला की, ही एक भयानक घटना आहे. ट्रायल कोर्टाने सेंगरला दोन गुन्ह्यांवर दोषी ठरवले. त्याला वाजवी शंका न घेता दोषी ठरवण्यात आले. उच्च न्यायालयाने चुकीचा निर्णय दिला की, तत्कालीन आमदार POCSO च्या कलम 5(c) अंतर्गत सार्वजनिक सेवक नव्हते. CBI ने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा हवाला दिला ज्यामध्ये असे म्हटले होते, की खासदार किंवा आमदार यासारखे सार्वजनिक पद धारण करणाऱ्या कोणालाही सार्वजनिक सेवक मानले जाईल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे