भारतीय समाजाच्या इतिहासात काही घटना केवळ लष्करी विजय किंवा पराभव म्हणून मर्यादित राहत नाहीत, तर त्या सामाजिक परिवर्तनाच्या, आत्मसन्मानाच्या आणि समानतेच्या संघर्षाचे प्रतीक बनतात. १ जानेवारी रोजी साजरा होणारा ‘भीमा कोरेगाव शौर्यदिन’ ही अशीच एक ऐतिहासिक घटना आहे. १८१८ साली भीमा नदीच्या काठावर घडलेली भीमा कोरेगावची लढाई ही केवळ इंग्रज आणि पेशवाई यांच्यातील संघर्ष नव्हता, तर तो तत्कालीन सामाजिक विषमतेविरुद्ध उभा राहिलेल्या शोषित, वंचित आणि उपेक्षित समाजघटकांच्या आत्मसन्मानाचा लढा होता. म्हणूनच हा दिवस केवळ इतिहासातील एक पान नसून, आजही सामाजिक समतेच्या संघर्षाला दिशा देणारा प्रेरणास्तंभ आहे.

पेशवाईच्या काळात भारतीय समाजावर कडव्या जातिव्यवस्थेचे जाचक ओझे होते. विशेषतः महार, मांग, चांभार यांसारख्या दलित समाजघटकांवर अमानवी निर्बंध लादले गेले होते. सार्वजनिक विहिरी, मंदिरे, शिक्षण, प्रतिष्ठा आणि मानवी हक्क यांपासून त्यांना दूर ठेवण्यात आले होते. अशा स्थितीत पेशवाईविरोधात उभे ठाकलेले महार समाजातील सैनिक इंग्रज सैन्यात सहभागी झाले आणि त्यांनी भीमा कोरेगावच्या रणांगणावर पराक्रम गाजवला. संख्येने कमी असूनही त्यांनी पेशव्यांच्या बलाढ्य सैन्याला रोखले. या विजयाने दलित समाजाला केवळ लष्करी यश मिळाले नाही, तर त्यांनी सामाजिक अपमानाच्या इतिहासाला छेद दिला.

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहता, भीमा कोरेगावची लढाई ही सत्ता, जात आणि प्रतिष्ठा यांच्यातील संघर्षाचे प्रतीक आहे. तत्कालीन सामाजिक रचना ही सत्ताधारी उच्चवर्णीयांच्या बाजूने झुकलेली होती. पेशवाई ही केवळ राजकीय सत्ता नव्हती, तर ती धार्मिक-सामाजिक वर्चस्वाचीही प्रतिनिधी होती. अशा व्यवस्थेविरुद्ध उभा राहणे म्हणजे केवळ युद्ध जिंकणे नव्हे, तर सामाजिक मानसिकतेला आव्हान देणे होते. महार सैनिकांनी हे आव्हान स्वीकारले आणि इतिहासात आपले नाव कोरले.

या घटनेचे महत्त्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओळखले. त्यांनी १ जानेवारी १९२७ रोजी भीमा कोरेगाव येथील विजयस्तंभाला मानवंदना दिली. त्या दिवसापासून भीमा कोरेगाव शौर्यदिनाला सामाजिक चळवळीचे स्वरूप प्राप्त झाले. डॉ. आंबेडकरांसाठी हा विजय ब्रिटिशांच्या बाजूने मिळालेला लष्करी यश नव्हता, तर तो अस्पृश्यतेविरुद्ध उभ्या राहिलेल्या आत्मसन्मानाचा विजय होता. त्यांनी या घटनेचा उपयोग दलित समाजात स्वाभिमान, संघटन आणि संघर्षाची चेतना निर्माण करण्यासाठी केला.

भीमा कोरेगाव शौर्यदिनाचे समाजशास्त्रीय महत्त्व समजून घेताना स्मृती-राजकारण (Politics of Memory) या संकल्पनेचा विचार करणे आवश्यक आहे. कोणता इतिहास सांगितला जातो, कोणता दडपला जातो आणि कोणाच्या स्मृती जपल्या जातात, यावर समाजाची दिशा ठरते. पारंपरिक इतिहास लेखनात दलित, स्त्रिया आणि वंचित समाजघटकांचे योगदान दुर्लक्षित राहिले. भीमा कोरेगावची आठवण ही या दुर्लक्षित इतिहासाला केंद्रस्थानी आणणारी आहे. म्हणूनच हा दिवस केवळ भूतकाळाची आठवण नाही, तर इतिहास पुन्हा मांडण्याचा सामाजिक प्रयत्न आहे.

आज भीमा कोरेगाव शौर्यदिन मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला जातो. देशभरातून लाखो लोक या ठिकाणी एकत्र येतात. ही केवळ श्रद्धांजली नसून, ती एक सामाजिक जाणीव आहे. या एकत्र येण्यामागे समानतेची आकांक्षा, संविधानिक मूल्यांची निष्ठा आणि अन्यायाविरुद्धचा आवाज दडलेला आहे. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहता, हा मेळावा ‘सामूहिक ओळख’ (Collective Identity) निर्माण करतो. जात, वर्ग, प्रदेश यापलीकडे जाऊन लोक एकमेकांशी जोडले जातात.

मात्र, भीमा कोरेगाव शौर्यदिनाच्या संदर्भात उद्भवणारे वाद आणि संघर्षही समाजशास्त्रीय विश्लेषणाची मागणी करतात. काही घटकांना हा दिवस अस्वस्थ करतो, कारण तो पारंपरिक सत्तासंरचनांना प्रश्न विचारतो. इतिहासाचे वेगवेगळे अर्थ लावले जातात आणि स्मृतींवर अधिकार मिळवण्यासाठी संघर्ष होतो. या पार्श्वभूमीवर, समाजात संवाद, समज आणि सहअस्तित्वाची गरज अधोरेखित होते. भीमा कोरेगावची प्रेरणा संघर्षाची असली, तरी तो संघर्ष मानवी मूल्यांसाठी आहे, द्वेषासाठी नव्हे.

आजच्या काळात, जेव्हा संविधानिक मूल्ये, सामाजिक समता आणि लोकशाहीवर विविध प्रकारचे आव्हाने येत आहेत, तेव्हा भीमा कोरेगाव शौर्यदिन अधिकच महत्त्वाचा ठरतो. हा दिवस आपल्याला सांगतो की अधिकार सहज मिळत नाहीत; त्यासाठी संघटित संघर्ष करावा लागतो. दलित समाजाचा हा इतिहास केवळ एका समाजापुरता मर्यादित नाही, तर तो संपूर्ण भारतीय लोकशाहीच्या प्रवासाचा भाग आहे.

शिक्षण, रोजगार, आरोग्य आणि सामाजिक प्रतिष्ठा या क्षेत्रांत आजही असमानता दिसून येते. भीमा कोरेगावची आठवण ही या असमानतेविरुद्ध उभे राहण्याची प्रेरणा देते. समाजशास्त्रीय दृष्टीने, हा दिवस सामाजिक गतिशीलतेचा (Social Mobility) संदेश देतो. इतिहासात दडपल्या गेलेल्या समाजघटकांनी शिक्षण, चळवळ आणि संविधानाच्या माध्यमातून आपले स्थान बदलू शकते, हे भीमा कोरेगावचे प्रतीक आहे.

म्हणूनच, भीमा कोरेगाव शौर्यदिन साजरा करताना केवळ भूतकाळाचा गौरव न करता वर्तमान आणि भविष्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. जातीय द्वेष, सामाजिक बहिष्कार आणि असमानता यांना नकार देत, समतेवर आधारित समाज उभारण्याचा संकल्प करण्याची ही वेळ आहे. डॉ. आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानिक मूल्यांच्या चौकटीत राहून, लोकशाही मार्गाने संघर्ष करण्याची प्रेरणा भीमा कोरेगाव आपल्याला देते.

अखेरीस असे म्हणता येईल की, भीमा कोरेगाव शौर्य दिन हा केवळ एका लढाईचा स्मृतिदिन नाही, तर तो सामाजिक न्यायाच्या दीर्घ संघर्षाचा प्रतीकात्मक उत्सव आहे. हा दिवस आपल्याला इतिहासातून शिकवतो की, अन्याय कितीही खोल रुजलेला असला, तरी संघटित इच्छाशक्ती, आत्मसन्मान आणि समानतेची जाणीव त्याला आव्हान देऊ शकते. म्हणूनच १ जानेवारी हा दिवस शौर्याचा, स्वाभिमानाचा आणि सामाजिक परिवर्तनाच्या अखंड प्रवासाचा साक्षीदार ठरतो.

- डॉ. राजेंद्र बगाटे (लेखक, समाजशास्त्राचे अभ्यासक)

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी