२९ डिसेंबर रोजी साजरा होणारा आंतरराष्ट्रीय जैविक विविधता दिन हा केवळ पर्यावरणीय जाणीव जागविणारा औपचारिक दिवस नसून तो मानवी समाजाच्या अस्तित्वाशी, संस्कृतीशी आणि शाश्वत भविष्यासोबत अतूटपणे जोडलेला आहे. जैविक विविधता म्हणजे पृथ्वीवरील सर्व सजीवसृष्टीतील वैविध्य, वनस्पती, प्राणी, सूक्ष्मजीव, त्यांच्या प्रजाती, जनुकीय वैशिष्ट्ये आणि त्यांना आधार देणाऱ्या परिसंस्था होय. समाजशास्त्रीय दृष्टीकोनातून पाहिले असता जैविक विविधता ही केवळ निसर्गशास्त्रीय संकल्पना नसून मानवी समाजरचना, आर्थिक व्यवहार, सांस्कृतिक मूल्ये आणि राजकीय निर्णय यांचा आरसा आहे. समाज निसर्गाशी जसा वागतो, तशीच त्याची विचारसरणी, सत्तासंबंध आणि विकासाची दिशा स्पष्ट होत जाते.

मानवी इतिहासाच्या सुरुवातीपासूनच निसर्ग आणि समाज यांचे नाते परस्परावलंबी राहिले आहे. आदिम समाजात मानव पूर्णतः निसर्गावर अवलंबून होता. अन्न, पाणी, निवारा, औषधे आणि संरक्षण यासाठी जैविक विविधता हाच त्याचा आधार होता. त्यामुळे जंगल, नदी, पर्वत, वृक्ष आणि प्राणी यांना पवित्र मानण्याची परंपरा विकसित झाली. या श्रद्धांमागे अंधविश्वास नव्हे, तर निसर्गसंवर्धनाची सामूहिक सामाजिक जाणीव होती. भारतीय समाजातील लोकसंस्कृती, सण-उत्सव, व्रते, परंपरा आणि लोककथा या निसर्गाशी घट्ट जोडलेल्या आहेत. वड, पिंपळ, तुळस, नाग, गाय यांना दिलेले पावित्र्य हे जैविक विविधतेचे संरक्षण करणारे सामाजिक-सांस्कृतिक साधन होते. समाजाने निसर्गाशी संघर्ष न करता सहजीवनाचा मार्ग स्वीकारला होता.

कृषी संस्कृतीच्या उदयानंतर जैविक विविधतेचे सामाजिक महत्त्व अधिक दृढ झाले. पिकांची विविधता, स्थानिक बियाणे, मातीची सुपीकता, पावसाचे चक्र आणि हवामान यावर समाजाची अन्नसुरक्षा आणि आर्थिक स्थैर्य अवलंबून होते. प्रत्येक प्रदेशाने आपल्या भौगोलिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक वैशिष्ट्यांनुसार शेतीपद्धती विकसित केल्या. विविध पिके, स्थानिक जाती आणि पारंपरिक शेतीपद्धती यामुळे समाज संकटांना तोंड देऊ शकत होता. समाजशास्त्र सांगते की विविधता ही केवळ परिसंस्थेची नव्हे, तर समाजाच्या टिकावाची मूलभूत अट आहे. एकसुरीपणा निसर्गात जितका धोकादायक आहे, तितकाच तो समाजासाठीही घातक ठरतो.

मात्र औद्योगिक क्रांतीनंतर निसर्ग आणि समाज यांचे नाते मूलभूतपणे बदलले. उत्पादनक्षमता, औद्योगिकीकरण, बाजारव्यवस्था, नफा आणि उपभोग या संकल्पनांनी विकासाची व्याख्या ठरवली. जंगलतोड, खाणउद्योग, मोठे धरण प्रकल्प, रासायनिक शेती, औद्योगिक प्रदूषण आणि अनियंत्रित शहरीकरण यामुळे जैविक विविधतेचा ऱ्हास झपाट्याने होऊ लागला. समाजशास्त्रीय दृष्टीकोनातून पाहिले असता हा ऱ्हास केवळ पर्यावरणीय प्रश्न नसून सामाजिक विषमतेचा परिणाम आहे. विकासाच्या नावाखाली काही मोजके घटक समृद्ध झाले, तर त्याची किंमत गरीब, ग्रामीण, आदिवासी आणि वंचित समाजांना मोजावी लागली. जैविक विविधतेचा ऱ्हास म्हणजे केवळ प्रजातींचा नाश नव्हे, तर उपजीविकेचा ऱ्हास, सांस्कृतिक विस्थापन आणि सामाजिक असुरक्षिततेची प्रक्रिया आहे.

आदिवासी समाज आणि जैविक विविधता यांचे नाते विशेष उल्लेखनीय आहे. जंगल हे आदिवासींसाठी केवळ संसाधन नसून त्यांचे घर, उपजीविकेचे साधन, सामाजिक ओळख आणि आध्यात्मिक विश्व आहे. अन्नसंकलन, पारंपरिक शेती, औषधी वनस्पतींचे ज्ञान, लोककथा, गीतं आणि धार्मिक श्रद्धा या सर्वांचा आधार जैविक विविधतेवर आहे. त्यामुळे अनेक अभ्यासक आदिवासी समाजाला जैविक विविधतेचा नैसर्गिक संरक्षक मानतात. परंतु आधुनिक विकासाच्या नावाखाली या समाजांना विस्थापन, दारिद्र्य आणि सामाजिक बहिष्काराचा सामना करावा लागला. जंगलांचे राष्ट्रीयीकरण, औद्योगिक प्रकल्प, खाणकाम आणि वन्यजीव अभयारण्यांच्या धोरणांमुळे त्यांच्या पारंपरिक हक्कांवर गदा आली. समाजशास्त्र या प्रक्रियेला ‘विकासाच्या नावाखाली होणारा सामाजिक अन्याय’ असे संबोधते.

जैविक विविधता आणि मानवी उपजीविका यांचे नाते अतिशय घट्ट आहे. जगातील कोट्यवधी लोक अन्न, औषधे, इंधन, चारा, मासेमारी आणि रोजगारासाठी थेट निसर्गावर अवलंबून आहेत. पारंपरिक औषधपद्धती, लोकवैद्यक आणि आयुर्वेद हे जैविक विविधतेच्या ज्ञानावर उभे आहेत. मात्र आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था, पेटंट कायदे आणि व्यापारी हितसंबंधांमुळे या पारंपरिक ज्ञानाला दुय्यम स्थान देण्यात आले. परिणामी अनेक वनस्पती प्रजाती नष्ट होत आहेत आणि त्याचबरोबर पिढ्यान्‌पिढ्या चालत आलेले लोकज्ञानही लुप्त होत आहे. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून ही केवळ पर्यावरणीय हानी नसून सांस्कृतिक दारिद्र्याची प्रक्रिया आहे.

शहरी समाज अनेकदा स्वतःला निसर्गापासून वेगळे समजतो, परंतु प्रत्यक्षात शहरांचे अस्तित्वही जैविक विविधतेवरच अवलंबून आहे. पाणी, अन्न, हवा आणि ऊर्जा यासाठी शहरे ग्रामीण भाग आणि नैसर्गिक परिसंस्थांवर विसंबून असतात. तरीही शहरीकरणामुळे हिरवळी नष्ट होतात, नद्या प्रदूषित होतात, ओढे बुजवले जातात आणि स्थानिक प्रजाती लुप्त होतात. वाढते तापमान, पूर, दुष्काळ, प्रदूषणजन्य आजार आणि मानसिक तणाव हे त्याचे थेट परिणाम आहेत. समाजशास्त्र सांगते की निसर्गापासून तुटलेपण ही आधुनिक समाजाची गंभीर समस्या आहे आणि ती सामाजिक तणाव, विषमता व असुरक्षितता वाढवते.

जागतिक पातळीवर जैविक विविधतेचे राजकारणही तितकेच महत्त्वाचे आहे. जैविक संसाधनांवर कोणाचा हक्क, त्यातून होणाऱ्या नफ्याचे वाटप आणि संरक्षणाची जबाबदारी हे प्रश्न सत्तासंबंधांशी जोडलेले आहेत. बहुराष्ट्रीय कंपन्या जैविक संसाधनांचे व्यापारीकरण करतात, तर स्थानिक समुदायांना त्यांच्या हक्कांसाठी संघर्ष करावा लागतो. ‘जैव-चोरी’ ही संकल्पना याच अन्यायातून उदयास आली आहे. समाजशास्त्रीय विश्लेषण जागतिक असमानता, उत्तर-दक्षिण दरी आणि पर्यावरणीय शोषण यांचा परस्परसंबंध स्पष्ट करते.

जैविक विविधतेच्या संरक्षणात महिलांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. अनेक समाजांमध्ये महिलाच बियाणे जतन करतात, पाणी व्यवस्थापन करतात, अन्नसंकलन आणि पारंपरिक औषधज्ञान जपतात. मात्र निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा सहभाग मर्यादित राहतो. पर्यावरणीय धोरणांमध्ये आणि स्थानिक व्यवस्थापनात महिलांचा सक्रिय सहभाग वाढवणे म्हणजे केवळ जैविक विविधतेचे संरक्षण नव्हे, तर सामाजिक समतेच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. समाजशास्त्र लिंगभाव आणि पर्यावरण यातील घनिष्ठ नाते अधोरेखित करते.

आज हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर जैविक विविधतेचे महत्त्व अधिक ठळकपणे समोर आले आहे. विविध प्रजाती आणि परिसंस्था हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याची क्षमता वाढवतात. मात्र जैविक विविधतेचा ऱ्हास ही क्षमता कमी करतो आणि नैसर्गिक आपत्ती अधिक तीव्र होतात. त्याचा फटका सर्वाधिक गरीब, वंचित आणि दुर्बल घटकांना बसतो. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून ही परिस्थिती ‘पर्यावरणीय अन्याय’ दर्शवते, जिथे संकटे सर्वांनी निर्माण केलेली असतात, पण त्याची किंमत काही मोजक्यांनाच मोजावी लागते.

आंतरराष्ट्रीय जैविक विविधता दिन साजरा करताना केवळ भाषणे, घोषणा किंवा औपचारिक कार्यक्रम पुरेसे नाहीत. विकासाची संकल्पना पुन्हा तपासण्याची गरज आहे. अमर्याद उपभोग, निसर्गाचे शोषण आणि तात्कालिक नफा याऐवजी शाश्वतता, समतोल, सामाजिक न्याय आणि नैतिक जबाबदारी या मूल्यांना केंद्रस्थानी ठेवणे आवश्यक आहे. शिक्षणव्यवस्था, माध्यमे, संशोधन संस्था आणि सामाजिक चळवळी या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. जैविक विविधतेविषयी संवेदनशीलता निर्माण करणे म्हणजे निसर्गाशी मानवी नात्याचे पुनर्निर्माण करणे होय.

समारोप करताना असे म्हणावे लागेल की जैविक विविधता ही निसर्गाची अमूल्य संपत्ती असली तरी तिचे भविष्य मानवी समाजाच्या हातात आहे. समाजशास्त्रीय दृष्टीकोन आपल्याला हे शिकवतो की निसर्ग आणि समाज यांचे नाते केवळ उपयोगाचे नसून नैतिक जबाबदारीचे आहे. जर आपण आज जैविक विविधतेचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरलो, तर त्याची किंमत येणाऱ्या पिढ्यांना मोजावी लागेल. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय जैविक विविधता दिन हा केवळ स्मरणदिन न राहता निसर्ग, समाज आणि मानवतेच्या शाश्वत भविष्याचा सामूहिक संकल्प करण्याचा दिवस ठरावा, हीच काळाची आणि समाजाची खरी गरज आहे.

- डॉ. राजेंद्र बगाटे

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी