- प्रत्येक सभेचा फोटो, बिल व हिशेब बंधनकारक अमरावती, 31 डिसेंबर (हिं.स.)।आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने उमेदवारांच्या प्रचार खर्चासंदर्भात महत्त्वाचे बदल जाहीर केले असून, खर्चाची मर्यादा वाढवली असली तरी त्यावर कडक नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवडणुकीत पारदर्शकता राखण्यासाठी आता उमेदवारांना प्रत्येक रुपयाचा हिशेब देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

निवडणूक आयोगाच्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार उमेदवारांनी केलेल्या प्रत्येक प्रचार सभेचा, मेळाव्याचा व कार्यक्रमाचा फोटो, संबंधित बिल आणि खर्चाचा तपशील सादर करावा लागणार आहे. मंडप उभारणी, साउंड सिस्टिम, वाहन व्यवस्था, बॅनर, फ्लेक्स, पोस्टर्स आदी सर्व खर्चाची अधिकृत बिले जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. रोख खर्चावर मर्यादा ठेवत बँक व्यवहार व खर्चाचे ऑडिट करण्यात येणार असल्याने प्रचारातील मोकळीक मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. निवडणूक आयोगाने मनपा निवडणुकांसाठी उमेदवारांच्या प्रचार खर्चाची कमाल मर्यादा मनपाच्या वर्गवारीनुसार निश्चित केली आहे. त्यानुसार अ वर्ग मनपेसाठी १५ लाख रुपये, ब वर्गासाठी १३ लाख रुपये, क वर्गासाठी ११ लाख रुपये तर ड वर्ग मनपेसाठी ९ लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या मर्यादेमुळे उमेदवारांना प्रचार खर्च करताना अधिक काटकसर करावी लागणार आहे. नव्या नियमांचा थेट परिणाम कार्यकर्त्यांवर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

कडक खर्च नियमांमुळे उमेदवारांना कार्यकर्त्यांच्या प्रवास, जेवण, नाश्ता, प्रचार साहित्य यावरील खर्च मर्यादित ठेवावा लागणार आहे. त्यामुळे प्रचारात सहभागी होणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या संख्येवरही परिणाम होऊ शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. उमेदवारांना प्रचार खर्चाची नोंद वेळोवेळी ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेल्या कालावधीत खर्चाचा तपशील संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे सादर करावा लागेल. खर्चाच्या नोंदीत उशीर झाला किंवा तफावत आढळल्यास उमेदवारांना नोटीस बजावली जाणार असून, गंभीर उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे. खर्चाच्या तपासणीसाठी विशेष ऑडिट प्रक्रिया राबवण्यात येणार असून, चहा, नाश्ता व जेवणासाठी निवडणूक आयोगाने ठरावीक दरपत्रक जाहीर केले आहे. या दरांपेक्षा अधिक खर्च दाखवता येणार नाही. कार्यकर्त्यांच्या भोजनावरही खर्चाची मर्यादा लागू राहणार आहे. एकूणच, मनपा निवडणुकीत पैशांच्या वापरावर अंकुश ठेवत निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि नियंत्रित करण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाचा प्रयत्न आहे. उमेदवारांनी नियमांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असून, कोणतेही उल्लंघन झाल्यास कडक कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी