नवी दिल्ली, 4 डिसेंबर (हिं.स.) १२ राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (एसआयआर) प्रक्रियेमुळे बूथ-स्तरीय अधिकाऱ्यांवर (बीएलओ) प्रचंड दबाव आला आहे. या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने आता राज्य सरकारांना निर्देश जारी केले आहेत. बीएलओंचे कामाचे तास कमी करण्यासाठी राज्य सरकारांनी अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करावेत असे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारांनी अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करावेत जेणेकरून त्यानुसार कामाचे तास कमी करता येतील. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याकडे कर्तव्यातून सूट मागण्याचे विशिष्ट कारण असेल, तर संबंधित अधिकारी केस-बाय-केस आधारावर या मुद्द्यावर विचार करू शकतात. जिथे १०,००० कर्मचारी असतील, तिथे २०,००० किंवा ३०,००० कर्मचारी तैनात करता येतील. जर कोणी आजारी किंवा अशक्त असेल, तर राज्य बदली कर्मचारी तैनात करू शकते. याचा अर्थ असा नाही की राज्ये निवडणूक आयोगासाठी आवश्यक कर्मचारी तैनात करण्यास बांधील आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, गरजेनुसार ही संख्या वाढवता येते.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, हे एक वैधानिक कार्य असल्याने, राज्य सरकारांनी विद्यमान कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास आणि कामाचे तास प्रमाणानुसार कमी करण्यासाठी अतिरिक्त कर्मचारी पुरवावेत. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाविरुद्ध याचिकाकर्त्याचे आरोप स्वीकारण्यास नकार दिला.

सीजेआय सूर्यकांत यांनी टिप्पणी केली की, बीएलओ हे राज्य सरकारी कर्मचारी आहेत. जर कोणी आजारी किंवा अशक्त असेल तर राज्य त्यांच्या जागी बदली करू शकते. याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, एसआयआर आयोजित केलेल्या नऊ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमधून डेटा प्रदान करण्यात आला आहे. प्रत्येक राज्यात, अशी कुटुंबे आहेत ज्यांची मुले अनाथ झाली आहेत आणि पालक वेगळे झाले आहेत कारण निवडणूक आयोग बीएलओंना कलम 32 नोटिसा पाठवत आहे. निवडणूक आयोगाने याचिका पूर्णपणे खोटी आणि निराधार असल्याचे म्हटले आहे आणि ती फेटाळून लावावी असे म्हटले आहे.

उल्लेखनीय म्हणजे, मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (एसआयआर) प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या तामिळनाडूच्या राजकीय पक्ष टीव्हीकेने दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने असा युक्तिवाद केला की, देशभरातील विविध राज्यांमध्ये जास्त कामाच्या ताणामुळे 35-40 बीएलओंचा मृत्यू झाला आहे. म्हणून, त्यांनी भरपाईची मागणी केली आहे.

सध्या अंदमान-निकोबार, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुद्दुचेरी, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या १२ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एसआयआर प्रक्रिया सुरू आहे.

एसआयआर काय आहे?

ही निवडणूक आयोगाची एक प्रक्रिया आहे. यात मतदार यादी अद्ययावत केली जाते. यात 18 वर्षांवरील नवीन मतदारांची नावे जोडली जातात. ज्या लोकांचा मृत्यू झाला आहे, जे स्थलांतरित झाले आहेत त्यांची नावे वगळली जातात. मतदार यादीतील नाव, पत्त्यातील चुकाही दुरुस्त केल्या जातात. बीएलओ घरोघरी जाऊन स्वतः फॉर्म भरून घेतात.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे