नवी दिल्ली, 5 डिसेंबर (हिं.स.) - महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुका पुढे ढकलल्या जाऊ नयेत, असे स्पष्ट निर्देश देत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेवरील अनिश्चिततेला पूर्णविराम दिला. तसेच 2 डिसेंबरला झालेल्या नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची मतमोजणी 21 डिसेंबरलाच होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले. 21 तारखेपूर्वी मतमोजणी घेण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला.

निवडणूक आयोगाने मतमोजणी २१ डिसेंबर रोजी घेणार असल्याचे जाहीर केल्यानंतर अनेक राजकीय पक्षांनी तीव्र आक्षेप व्यक्त केला. तसेच ३ डिसेंबर रोजीच मतमोजणी व्हावी, असा आग्रह धरला. या विरोधात नागपूर आणि छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठात याचिका दाखल झाल्या होत्या. दरम्यान आता सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या खंडपीठासमोर मतमोजमीच्या विषयासंदर्भात सुनावणी पार पाडली. यावेळी खंडपीठाने निवडणुकांचा जो कालावधी निश्चित केला आहे. त्याच्या आत म्हणजेच ३१ जानेवारीपूर्वी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी. कोणत्याही कारणास्तव निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न होऊ नये, असेही खंडपीठाने सांगितले. 2 डिसेंबरला झालेल्या नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची मतमोजणी 21 डिसेंबरलाच होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले. 21 तारखेपूर्वी मतमोजणी घेण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. उच्च न्यायालयांमधील विविध याचिकांचा, प्रकरणांचा किंवा खंडपीठांच्या आदेशांचा परिणाम होऊन निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार नाहीत, याची विशेष खबरदारी घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठ किंवा मुंबई उच्च न्यायालय असेल, त्यांच्या कोणत्याही आदेशाचा परिणाम निवडणुका लांबण्यावर होऊ नये, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले.

गेल्या काही वर्षांपासून कोरोना महामारी, आरक्षण यासह अनेक कारणांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जात होत्या. यामुळे नागरिकांमध्ये तसेच लोकप्रतिनिधींमध्येही प्रचंड अस्वस्थता आणि संभ्रम निर्माण झाला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या आदेशामुळे आता ही भीती संपुष्टात आली आहे. या आदेशामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेला स्पष्ट दिशा मिळाली असून, निवडणुका पुन्हा अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडणार नाहीत, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेली वेळमर्यादा काटेकोरपणे पाळावी, उच्च न्यायालयांनी निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी आणि स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका वेळेत पार पडाव्यात, या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी