नवी दिल्ली, 5 डिसेंबर (हिं.स.)। मोदी सरकारने उत्पादन वाढविण्यासाठी, खर्च कमी करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना योग्य भाव देण्यासाठी काम केले आहे. आमचे एकमेव सूत्र म्हणजे शेतकऱ्यांचे कल्याण असे केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी राज्यसभेत सांगितले. प्रश्नोत्तराच्या तासात काँग्रेस सदस्य मुकुल वासनिक यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शिवराज म्हणाले की, आम्ही स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींचे पूर्णपणे पालन करत आहोत आणि एकूण खर्चावर ५० टक्के नफा देऊन किमान आधारभूत किमतीवर पिके खरेदी करत आहोत.आम्ही अनेक पिकांसाठी ५० टक्क्यांहून अधिक दर देत आहोत.

२०१४ पूर्वी, खरेदी इतकी जास्त नव्हती आणि डाळी आणि तेलबियांसाठी खरेदी नाममात्र होती. आम्ही पीएम आशा योजना देखील तयार केली आहे. शिवराज म्हणाले की, अनेक राज्य सरकारे खरेदीमध्ये ढिलाई करतात आणि संपूर्ण रक्कम खरेदी करत नाहीत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना समस्या निर्माण होतात. दरम्यान, आम्ही निर्णय घेतला आहे की जर राज्य सरकार तूर, मसूर आणि उडीदची खरेदी कमी करत असेल किंवा अजिबात करत नसेल, तर आम्ही नाफेड सारख्या एजन्सींद्वारे थेट खरेदी करू, जेणेकरून शेतकऱ्यांना योग्य किंमत मिळू शकेल. २००४ ते २०१४ दरम्यान, केवळ ४६८.९ दशलक्ष मेट्रिक टन खरीप पिके किमान आधारभूत किमतीवर खरेदी करण्यात आली होती, तर मोदी सरकारने ८१८.६ दशलक्ष मेट्रिक टन खरेदी केली आहे.

यूपीए सरकारच्या काळात रब्बी पिके २३२ दशलक्ष मेट्रिक टन दराने खरेदी करण्यात आली होती, तर एनडीए सरकारने ३५४ दशलक्ष मेट्रिक टन दराने खरेदी केली आहे आणि विविध डाळी आणि तेलबिया देखील खरेदी केल्या आहेत. तेलबिया पूर्वी ४७७.५ दशलक्ष मेट्रिक टन दराने खरेदी करण्यात आल्या होत्या, तर एनडीए सरकारने १२.८ दशलक्ष मेट्रिक टन दराने खरेदी केल्या आहेत. १० वर्षांत ६ लाख मेट्रिक टन दराने खरेदी करण्यात आल्या असताना, आम्ही १ कोटी ८९ लाख मेट्रिक टन दराने खरेदी केली आहे, अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची पूर्ण किंमत मिळेल याची खात्री केली आहे. केंद्रीय मंत्री चौहान म्हणाले की शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि शेतकरी त्याचे जीवनरक्त आहेत. शेतकऱ्यांचे कल्याण ही मोदी सरकारची सर्वोच्च वचनबद्धता आहे. आम्ही किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) निश्चित केली आहे, तर मोदी सरकारने २०१३-१४ मध्ये यूपीए सरकारने देऊ केलेल्या किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा दुप्पट किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली आहे.

उत्पादनाच्या आकडेवारीवर टीका करताना चौहान यांनी स्पष्ट केले की यूपीए सरकारच्या काळात धान, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, तूर, मूग, उडीद, शेंगदाणे, सूर्यफूल, गहू, बार्ली, हरभरा, मोहरी इत्यादींना खूप कमी भाव देण्यात येत होता, तर सध्या एमएसपीमध्ये लक्षणीय वाढ केली जात आहे आणि एमएसपीवर खरेदीमध्येही लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यांनी या आकडेवारीची तुलना यूपीए सरकारच्या कार्यकाळाशी केली आणि विरोधकांना टोमणे मारले की, हत्तीचे दात खाण्यासाठी एक आणि दाखवण्यासाठी दुसरे असतात. शिवराज सिंह म्हणाले की गेल्या वर्षी, जेव्हा कर्नाटक सरकारने २०२४-२५ मध्ये तूर खरेदी करण्याबद्दल बोलले तेव्हा आम्ही कर्नाटक सरकारला १०० टक्के खरेदी करण्यास सांगितले. ते म्हणाले, १०० टक्के नाही, आम्हाला फक्त २५ टक्के मंजुरी द्या. आम्ही नंतर २५ टक्के मंजूर केले, पण त्यांनी तेही खरेदी केले नाही.

आम्ही ३०६,१५० मेट्रिक टन मंजूर केले आणि कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने २१६,३०३ मेट्रिक टन खरेदी केले. तुमची सरकारे हमी दिलेली वस्तूही खरेदी करत नाहीत. शिवराज म्हणाले, त्यांनी कोणताही फॉर्म्युला पाळला नाही आणि आमचा एकमेव फॉर्म्युला म्हणजे शेतकऱ्यांचे कल्याण. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना योग्य किंमत देण्याची आमची वचनबद्धता आहे आणि आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ही वचनबद्धता पूर्ण करू.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule