विरोध केल्यास कायदेशीर कारवाई होणार

अजमेर, 26 सप्टेंबर (हिं.स.) : अजमेर जिल्हा सत्र न्यायाधीश मनमोहन चंदेल यांनी ख्वाजा साहेबांच्या दर्ग्यात सर्व आवश्यक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या निर्णयाला विरोध करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. दर्गा कमिटीने यापूर्वी देखील प्रयत्न केले होते, परंतु काही खादीमांच्या (सेवेकरी वर्ग) विरोधामुळे कॅमेरे बसवण्यात अडथळे येत होते. आता न्यायालयाने या प्रकरणाच्या गांभीर्याची दखल घेत साफ आणि ठाम निर्णय दिला आहे.

न्या. चंदेल यांच्या या आदेशाचे धैर्यशील आणि स्तुत्य असे वर्णन करण्यात येत आहे, कारण आता सीसीटीव्ही बसवण्याच्या निर्णयावर न्यायालयाचीही मोहोर लागली आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारच्या अधीन काम करणाऱ्या दर्गा कमिटीने गर्दी असलेल्या सर्व भागांमध्ये कॅमेरे बसवण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र खादीम समुदायाने आस्ताना (मजार शरीफ) व इतर काही ठिकाणी विरोध दर्शवला होता. या पार्श्वभूमीवर एका खादीमांच्या अंतर्गत वादप्रकरणात, ज्यात शेखजादा नदीम अहमद चिश्ती, खलिक अहमद चिश्ती, नईम अहमद चिश्ती आणि शेख असरार अहमद चिश्ती यांनी सैयद शब्बीर अली चिश्ती यांच्याविरोधात हक्कांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत खटला दाखल केला होता. या प्रकरणात न्यायालयाने पोलिसांकडून दर्ग्यातील रेकॉर्ड मागवले असता, पोलिसांनी दर्ग्यातील विशेषतः आस्तानाचे कोणतेही रेकॉर्ड आमच्याकडे उपलब्ध नाही असे सांगून असमर्थता व्यक्त केली. दरम्यान, दरगाह कमिटीचे नाजिम मोहम्‍मद बिलाल खान यांनी एक अर्ज सादर करत सांगितले की, काही लोकांच्या विरोधामुळे सर्व ठिकाणी कॅमेरे बसवता येत नाहीत.

जरी शेखजादा नदीम यांनी स्वतः कॅमेरे बसवण्याची मागणी केली नव्हती, तरी न्यायालयाने सुरक्षा आणि पारदर्शकतेच्या दृष्टीने निर्णय घेत, दरग्येतील सर्व आवश्यक ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवण्याचा आदेश दिला आहे. सध्या दरग्यात सुमारे 75 टक्के ठिकाणी कॅमेरे बसवले गेले आहेत, मात्र उर्वरित 25 टक्के ठिकाणी विशेषतः आस्ताना परिसरात खादीम समाजाचा विरोध आहे.

या आदेशामुळे दरगाह कमिटीला उर्वरित ठिकाणीही कॅमेरे बसवण्यात मदत होणार आहे आणि सुरक्षा व्यवस्थेला बळकटी मिळणार आहे.

विशेष म्हणजे दर्ग्यात कॅमेरे बसवण्याचा आदेश देणारे न्या. मनमोहन चंदेल यांनीच मागील वर्षी दरग्यात शिवमंदिर असल्याच्या याचिकेवर सुनावणी स्वीकारली होती, आणि त्या याचिकेवर केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालय व पुरातत्त्व विभागास नोटीस जारी केल्या होत्या.

-----------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी