लेह, 26 सप्टेंबर (हिं.स.) : लडाखमध्ये घडवून आणलेल्या हिंसाचार प्रकरणी सोनम वांगचुक यांना आज, शुक्रवारी अटक करण्यात आलीय. लडाखमध्ये बुधवारी 24 सप्टेंबर रोजी झालेल्या हिंसाचारात चौघांचा मृत्यू झाला होता. तर 90 हून अधिक लोक जखमी झाले होते.

प्रशासनाकडून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार हिंसाचार प्रकरणी सोनम वांगचुक यांच्या विरोधात राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (एनएसए) कारवाई करण्यात आलीय. त्यांना तुरुंगात हलवायचे की अन्य कोणती व्यवस्था करायची, याबाबत निर्णय घेण्यात येत आहे. त्यांच्यावर लडाखला राज्याचा दर्जा द्या या मागणीसाठी चाललेल्या आंदोलनात लोकांना चिथावणी दिल्याचा आरोप आहे. लडाख पोलिसांनी, डीजीपी एस. डी. सिंह जामवाल यांच्या नेतृत्वाखाली, वांगचुक यांना अटक केली. त्यांच्या अटकेनंतर लेहमधील मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली असून, ब्रॉडबँड इंटरनेटचा वेगही कमी करण्यात आला आहे.

लेह शहरामध्ये 24 सप्टेंबर रोजी मोठा हिंसाचार झाला होता. यात 4 जणांचा मृत्यू झाला होता. तर 90 हून अधिक लोक जखमी झाले. त्यानंतर लेहमध्ये कर्फ्यू लागू करण्यात आला. पोलिस व निमलष्करी दलांनी कर्फ्यूचे कडक पालन केले. आतापर्यंत 50 हून अधिक लोकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. लेहच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढील 2 दिवसांसाठी सर्व सरकारी व खाजगी शाळा, महाविद्यालये आणि अंगणवाडी केंद्रे बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. कायद्याची आणि सुव्यवस्थेची स्थिती राखण्यासाठी लेह, कारगिलसह इतर शहरांमध्येही कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता यांनी उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक घेतली आणि ही हिंसा पूर्वनियोजित कटाचा भाग असल्याचे सांगत सतर्कता वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सोनम वांगचुक यांच्या भडकावू भाषणामुळेच आंदोलन हिंसक वळणाला गेले. त्यांनी ‘अरब स्प्रिंग’ व ‘नेपाळमधील जन-झी’ आंदोलनांचा दाखला देत तरुणांना चिथावले, ज्यामुळे लेहमधील भाजप कार्यालय व काही सरकारी वाहनांना आग लावण्यात आली. मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, 24 सप्टेंबर रोजी सकाळी 11.30 वाजता वांगचुक यांच्या भाषणानंतरच आंदोलकांचा जमाव भाजप कार्यालय आणि लेहच्या सीईसी कार्यालयाकडे निघाला आणि तेथे हिंसाचार आणि जाळपोळ केली.

सोनम वांगचुक यांनी 10 सप्टेंबरपासून उपोषण सुरु केले होते. त्यांची मागणी होती की, लडाखला राज्याचा दर्जा, संविधानिक हमी, अधिक स्वायत्तता आणि संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत अधिकार दिले जावेत. मात्र, बुधवारी हिंसा भडकताच त्यांनी आपले 2 आठवड्यांचे उपोषण थांबवले.सरकारने सांगितले की, लेह एपेक्स बॉडी आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स यांसारख्या स्थानिक संघटनांशी उच्चस्तरीय समिती (एचपीसी) उपसमित्या आणि अनौपचारिक बैठकींद्वारे चर्चा सुरू आहे.

-----------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी