नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन आणि 140 वर्षपूर्ती सोहळा संपन्न

नाशिक, 27 सप्टेंबर (हिं.स.) - देशातील नागरिकांना राजकीय अधिकार देण्यासोबतच सामाजिक आणि आर्थिक समानता देण्याची गरज भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी व्यक्त केली होती. आजच्या काळात ही समानता निर्माण करणे ही आपल्या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी केले.

नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालय नूतन आधुनिक इमारतीचे उद्घाटन व वाहनतळाचे भुमीपूजन सरन्यायाधीश श्री. गवई यांच्या हस्ते झाले, यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर, न्या. रेवती डेरे मोहिते, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अनिल सिंग, राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीचंद जगमलानी, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष अमोल सावंत, नाशिक वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड नितीन ठाकरे, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य जयंत जायभावे यांचेसह बार कौन्सिल व वकिल संघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

सरन्यायाधीश श्री. गवई म्हणाले , डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 25 नोव्हेंबर 1949 रोजीच्या भाषणात एक व्यक्ती, एक मत या आधारावर राजकीय समानता निर्माण केल्याचे म्हटले होते. मात्र, सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही निर्माण झाली तरच या लोकशाहीला अर्थ असेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. स्वातंत्र्याबरोबरच समानता हवी, यासाठी त्यांचा आग्रह होता. आजच्या काळातही हे तंतोतंत लागू पडते. बंधुत्व आणि बंधुभाव हे दोन्ही आवश्यक असून सामाजिक आणि आर्थिक समानतेकडे वाटचाल करण्याची आपली सर्वांची जबाबदारी आहे.

आपल्या राज्यघटनेचा प्रवास अधिक सकारात्मक दिशेने झाला आहे. जमीन कमाल धारणा कायदा, कूळ कायदा, मजुरांच्या अधिकारांविषयी राज्यघटनेत समाविष्ट केलेल्या तरतूदी, राज्य धोरणाची निर्देशक तत्वे, मूलभूत हक्क आणि दायीत्व आदींबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्याकाळी राज्यघटनेत समाविष्ट केलेल्या बाबी आजही तितक्याच महत्वाच्या ठरत असल्याने त्यांचे महत्व लक्षात येते, असे श्री. गवई म्हणाले.

नाशिक जिल्हा न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे त्यांनी कौतुक केले. देशात महाराष्ट्रातील न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांविषयी चर्चा होते. येथील पायाभूत सुविधा या निश्चितपणे चांगल्या आहेत. देशातील सर्व जिल्हा न्यायालय इमारतींमध्ये ही इमारत अतिशय सुंदर अशी आहे. 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती असताना या इमारतीच्या भूमिपूजनाला उपस्थित होते आणि आपल्याच हस्ते उद्घाटन होणे आनंदाची बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा नेहमीच सकारात्मक दृष्टिकोन राहिला आहे. न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी त्यांनी अतिशय सहकार्य केले आहे, अशा शब्दांत त्यांनी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्याबद्दल गौरवोद्गार काढले. त्यांनी महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कौतुक केले.

न्यायालये ही न्यायाधीश यांच्यासोबतच पक्षकार आणि वकिलांची आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी सुविधा येथे निर्माण केल्या गेल्या आहेत. कोर्टाची पायरी चढू नये असे म्हणतात, मात्र, ही सुंदर इमारत प्रत्येकाने नक्की पाहिली पाहिजे, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश श्री. गवई यांनी इमारत बांधकामाचे कौतुक केले. नाशिक न्यायालयाला 140 वर्षाची परंपरा आहे. येथे हेरिटेज कक्ष निर्माण केला आहे. अतिशय उच्च अशी परंपरा या न्यायालयाला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

न्यायालय इमारत उद्घाटन कार्यक्रमास उपस्थित राहणे हा आनंदाचा क्षण असल्याचे नमूद करून मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर म्हणाले, नाशिक जिल्हा न्यायालय इमारतीला एक इतिहास आहे. अनेक उत्तमोत्तम वकील आणि न्यायाधीश येथून तयार झाले. ही केवळ एक इमारत राहणार नाही तर नाशिकची वेगळी ओळख निर्माण करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सरन्यायाधीश श्री. गवई यांचा साधेपणा आणि लोकांना आपले करण्याचा गुण अधिक भावतो, अशा शब्दात त्यांनी सरन्यायाधीश श्री. गवई यांच्याबद्दल गौरवोद्गार काढले.

न्या. श्रीमती डेरे - मोहिते म्हणाल्या, ही न्यायालयाची इमारत अतिशय उत्कृष्ट इमारत झाली आहे. प्रत्येक नागरिकाला येथून आता जलद न्यायाची अपेक्षा आहे. त्याची जबाबदारी येथील वकील आणि न्यायाधीश यांच्यावर आहे.

स्थानिक वकिलांनी संपादित केलेल्या ज्युडीसिअरी: पास्ट, प्रेझेंट अँड फ्युचर या पुस्तकाचे, 'मविप्रचे शिल्पकार: ॲड. बाबुराव ठाकरे' या ग्रंथाचे, लाईफ अँड लॉ या संपादित पुस्तकाचे आणि प्रॅक्टिकल गाईड, गार्डियन द रिपब्लिक या पुस्तकांचे प्रकाशन सरन्यायाधीश श्री. गवई आणि मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV