स्थानिक आणि परदेशी फुटबॉलपटूंची आयएसएलचा गोंधळ सोडवण्यासाठी फिफाच्या हस्तक्षेपाची मागणी
नवी दिल्ली, 03 जानेवारी (हिं.स.)सुनील छेत्रीसह भारतीय फुटबॉल दिग्गज आणि इंडियन सुपर लीग (आयएसएल) मध्ये खेळणाऱ्या अनेक परदेशी फुटबॉलपटूंनी जागतिक प्रशासकीय संस्था फिफा यांना आयएसएलच्या निलंबनात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. आयएसएलचा २०२५-२६ हंगाम
भारतीय फुटबॉलची दिशा भरटकटलेलीच


नवी दिल्ली, 03 जानेवारी (हिं.स.)सुनील छेत्रीसह भारतीय फुटबॉल दिग्गज आणि इंडियन सुपर लीग (आयएसएल) मध्ये खेळणाऱ्या अनेक परदेशी फुटबॉलपटूंनी जागतिक प्रशासकीय संस्था फिफा यांना आयएसएलच्या निलंबनात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. आयएसएलचा २०२५-२६ हंगाम अद्याप सुरू झालेला नाही. राष्ट्रीय संघातील अनुभवी फुटबॉलपटू छेत्री, गुरप्रीत सिंग संधू आणि संदेश झिंगन यांनी दीर्घ अनिश्चिततेबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि इशारा दिला की भारतीय फुटबॉल कायमचा थांबत आहे.

फुटबॉलपटूंनी सांगितले की, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआयएफएफ) आता आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्याच्या स्थितीत नाही आणि देशातील खेळाचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी फिफाला हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले. जानेवारी आहे आणि आपण सध्या स्पर्धात्मक आयएसएल सामन्यांसह तुमच्या स्क्रीनवर असले पाहिजे, असे गुरप्रीतने सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या संयुक्त व्हिडिओ निवेदनात म्हटले आहे. त्याऐवजी, भीती आणि असहाय्यतेमुळे, आपल्याला सर्वांना माहित असलेले सांगण्यास भाग पाडले जात आहे, झिंगन पुढे म्हणाले.

इतर फुटबॉलपटू म्हणाले, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आम्ही एक विनंती करण्यासाठी आलो आहोत. भारतीय फुटबॉल प्रशासन आता त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यास सक्षम नाही. आम्ही आता कायमस्वरूपी स्थिरतेच्या उंबरठ्यावर आहोत. जे वाचवता येईल ते वाचवण्याचा हा शेवटचा प्रयत्न आहे. म्हणून, आम्ही फिफाला हस्तक्षेप करण्याची आणि भारतीय फुटबॉल वाचवण्यासाठी आवश्यक ते करण्याची विनंती करत आहोत. छेत्रीने निष्कर्ष काढला, फुटबॉलपटू, कर्मचारी, मालक आणि चाहते हे सर्व स्पष्टता, सुरक्षितता आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भविष्यासाठी पात्र आहेत.

लीगचे माजी आयोजक, फुटबॉल स्पोर्ट्स डेव्हलपमेंट लिमिटेड (FSDL) आणि AIFF यांच्यातील मास्टर राइट्स करार (MRA) च्या नूतनीकरणाभोवती अनिश्चिततेमुळे जुलैमध्ये 2025-26 ISL हंगाम थांबवण्यात आला. हा करार 8 डिसेंबर रोजी संपला, ज्यामुळे करारातील अडथळा निर्माण झाला ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप देखील आवश्यक होता. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने ISL च्या व्यावसायिक हक्कांसाठीच्या निविदेचे निरीक्षण केले, परंतु कोणतेही बोली लावणारे आले नाहीत. गुरुवारी, १४ पैकी १३ आयएसएल क्लबनी एआयएफएफला सांगितले की, जर त्यांना सहभाग शुल्क आकारले गेले नाही आणि राष्ट्रीय संस्थेने स्पर्धेचे आयोजन आणि संचालन करण्याची आर्थिक जबाबदारी घेतली तर ते उशीरा होणाऱ्या हंगामात सहभागी होण्यास तयार असतील.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे


 rajesh pande