मुंबई, 28 फेब्रुवारी, (हिं.स.)। मुंबईत अवैधरित्या बांगलादेशी घुसखोर राहत असून त्यांच्याकडे अवैध कागदपत्रे आढळून येत आहेत. या घुसखोरी बांगलादेशिंना हद्दपार करण्यासाठी शासन कोम्बिंग ऑपेरेशन करणार का? असा सवाल भाजपा गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून उपस्थित केला. दरेकर यांच्या लक्षवेधीवर गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सकारात्मक उत्तर दिले.

लक्षवेधीवर बोलताना आ. दरेकर म्हणाले की, मुंबईत वेगवेगळ्या ठिकाणी बांगलादेशी घुसखोर शिरकाव करताना दिसत आहेत. हा शिरकाव केवळ वस्त्यांपुरता नाही तर व्यवसाय, पदपथ येथे बांगलादेशी प्रवृत्ती घुसताना दिसतात. मुंबई शहरातील ६१ भागात संशोधनातून सुमारे ३०१४ स्थलांतरित नागरिक बांगलादेश व म्यानमार येथील भारतीय ओळखपत्रांसह आढळून आलेत. काहींनी हे दस्तावेज एजंट कडून ७ हजार ते ३० हजार रुपये दराने मिळवले. अवैध स्थलांतरितांमुळे सुरक्षा, रोजगार आणि प्रशासनासमोर गंभीर आव्हाने निर्माण झालीत. अनेक चर्चासत्रात तज्ञांनी उदाहरणासहित आपली मतं व्यक्त केली. मुंबई पोलिसांनी तीन वर्षात १७५८ बांगलादेशी नागरिकांना अटक केली. त्यापैकी १२३८ लोकांना हद्दपार करण्यात आले. २५ बांगलादेशी नागरिकांना अँटी टेररिझम सेलने अटक केली. मुंबईतील ७० टक्के अवैध मुस्लिमांकडे आधार कार्ड सारखे कागदपत्रे आहेत. टीसच्या अहवालात हे आढळून आलेय. हद्दपार केलेली बांगलादेशी महिला सहा महिन्यानंतर पुन्हा अवैध प्रवेश करून मुंबईत आढळली. मुंबईला सुरक्षेचा धोका केवळ जमिनीवरच नाही तर पाण्याच्या माध्यमातूनही आहे. १४९ किलोमीटर समुद्रकिनारा बांगलादेशी मुस्लिमांनी ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली आहे. कोस्टल लाईन वर छोटे-मोठे अवैध दर्गे निर्माण झाले. त्याच्या आजूबाजूला बांगलादेशींच्या अवैध वस्त्या उभ्या राहताना दिसत आहेत. वर्सोवा व मालवणी पॅटर्न अस्तित्वात येतोय. ७० टक्के शासकीय जमिनीवर ही वस्ती कोणी उभी केली व ती कुणाच्या ताब्यात आहे याची तपासणी शासनाने करावी, अशी मागणीही दरेकरांनी केली.

दरेकर पुढे म्हणाले की, मराठी व हिंदू माणूस बाहेर काढला जातोय. विशिष्ट समुदायाचीच लोक झोपड्या बांधून वस्त्या वाढवताना दिसत आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात पात्र झोपडीधारकांना घरे दिली जातात. दलालांच्या माध्यमातून मोठी रक्कम घेऊन अपात्र लोकांना पात्र केले जाते. अनेक हिंदू कुटुंबांना अपात्र केली जाते. गेल्या पाच वर्षात प्रत्येक झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत पात्र केलेल्या लाभार्थ्यांची यादी एसआरएने प्रकाशित करावी यातील प्लांट जिहाद लक्षात येईल. पालिकेतील भ्रष्ट डॉक्टरांनी २३७ बोगस जन्म दाखले बांगलादेशींना दिलेत. मुंबईतील सर्व उपनगरात असलेल्या फेरीवाल्यांची जर तपासणी केली तर काही हजारात बांगलादेशी फेरीवाले दिसून येतील. त्यांच्याकडे बोगस आधार कार्ड दिसतील. मुंबईला उध्वस्त करून ती ताब्यात घ्यायची असेल तर सामाजिक लोकसंख्या बदलून एका विशिष्ट समाजाची लोकसंख्या वाढवण्याचा पूर्वनियोजित घाट आहे, असा आरोपही दरेकर यांनी केला.

दरेकर पुढे म्हणाले की, मुंबईतील सर्व पदपथवरील फेरीवाले, मुंबईतील उत्तन दर्गा, माहीम-वसई किल्ला, डोंगरी किल्ला, चेंबूर चिता कॅम्प, वर्सोवा मालवणी, मच्छी मार्केट, एसआरए प्रकल्पातील लाभार्थी या सर्व ठिकाणी अवैध बांगलादेशी मुस्लिमांना शोधून काढण्यासाठी कोणती शोध मोहीम शासन हाती घेणार आहे. बांगलादेशी घुसखोरांना शोधण्याचे काम व्यापक स्वरूपाचे आहे. त्यांना शोधण्यासाठी मुंबई पोलीस दलामध्ये स्वतंत्र विभागाची निर्मिती करणार का? या विभागाला आयपीएस अधिकारी व सर्व प्रकारचे मोठे संख्याबळ असलेली कर्मचारी, पोलीस अधिकारी व सुसज्ज अशी यंत्रणा उपलब्ध करून देणार का? त्याचबरोबर वरिष्ठ दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या प्रमुख नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक असावे. देशाच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा विषय आहे. एसआरए व पीएपी घरे देतात त्या माध्यमातून ही घुसखोरी सुरू आहे. पीएपीमधील सर्व याद्या तपासा त्याची चौकशी करा. दलालांचा शोध घेऊन कोंबिंग ऑपरेशन बाबत निर्णय घेणार का? स्वतंत्र तपास पथक तयार करणार का?, असे प्रश्नही दरेकरांनी लक्षवेधीच्या मार्फत विचारले.

दरेकर लक्षवेधीवर उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, बांगलादेशी अवैधरीत्या भारतात येणे तिथून महाराष्ट्रात येणे याबाबत केंद्रांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी देखील याबाबत अनेक सूचना विविध राज्यांना दिल्या आहेत. त्याच अनुषंगाने महाराष्ट्राला त्या सूचना प्राप्त झाल्या की महाराष्ट्र शासन किंवा महाराष्ट्र पोलिसांमार्फत ज्या कारवाया करत आहोत त्या संयुक्त आहेत. या कारवाया होत असताना इंटेलिजन्सवर आपला भर आहे. मागील पाच वर्षानुसार २०२१ ला १०९, २०२२ ला ७७, २०२३ ला १२७, २०२४ ला २०२ आणि २०२५ ला २३७६ अवैद्य बांगलादेशींना हद्दपार केले. केंद्राच्या परिपत्रकानुसार कुठल्याही प्रकारचा गुन्हा दाखल करण्याची गरज नाही. बांगलादेशी असल्याचे पुरावे आपल्याकडे असतील तर त्यांना हद्दपार करू शकतो त्या अनुषंगाने कारवाया वाढवल्या आहेत. अवैद्य बांगलादेशींवर कारवाईसाठी मुंबई पोलिसांमार्फत प्रत्येक पोलीस स्टेशनला पाच पोलीस कर्मचाऱ्यांचे पथक तयार केले आहे. अवैधरित्या असलेल्या बांगलादेशींकडे महाराष्ट्रातील कागदपत्रे आढळली तर कारवाई करू बांगलादेशींची ९९ टक्के कागदपत्रे ही पश्चिम बंगालमधील आहेत. तसेच ज्या ठिकाणी आवश्यक आहे तेथे कोंबिंग ऑपरेशन करू. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात विशेष पथक तयार करू. पीएपी किंवा एसआरए जिथे दाट वस्ती आहे तिथे बांगलादेशी घर करतात, विशेषता पीएपी व एसआरए आहे तिथे चौकशीचे आदेश आजच्या आज देऊ, असे स्पष्ट केले.

या चर्चेत सदस्य शशिकांत शिंदे, संजय केणेकर, चित्रा वाघ, अनिल परब, मनिषा कायंदे, निरंजन डावखरे, उमा खापरे

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर