मुंबई, 28 फेब्रुवारी (हिं.स.)। १ मार्च २०२६ पासून सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन आयुष्याशी संबंधित काही महत्त्वाचे बदल लागू होण्याची शक्यता आहे. डिजिटल संवाद, स्वयंपाक गॅसचे दर, बँक खात्यांचे नियम, रेल्वे तिकीट व्यवस्था आणि डिजिटल व्यवहार यावर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे नागरिकांनी वेळेवर माहिती घेऊन आवश्यक तयारी ठेवणे गरजेचे ठरणार आहे.

डिजिटल फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ‘सिम-बाइंडिंग’ नियम अधिक कडक करण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार WhatsApp, Telegram आणि Signal यांसारखी मेसेजिंग ॲप्स केवळ सक्रिय सिम कार्डवरच चालतील. मोबाईलमधून सिम काढल्यास किंवा क्रमांक निष्क्रिय झाल्यास या ॲप्सचा वापर बंद होऊ शकतो. गेल्या काही वर्षांत सिम स्वॅप आणि बनावट नोंदणीच्या घटना वाढल्यामुळे सरकार हा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते. त्यामुळे मोबाईल क्रमांक सक्रिय ठेवणे आणि केवायसी तपशील अद्ययावत ठेवणे नागरिकांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.

दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला तेल कंपन्या एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतींचा आढावा घेतात. १ मार्च रोजीही घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या दरात बदल होऊ शकतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमती आणि डॉलरच्या विनिमय दरावर नव्या दरांचा निर्णय घेतला जातो. सकाळी नव्या दरांची घोषणा होण्याची शक्यता असून, त्याचा थेट परिणाम घरगुती ग्राहकांसह हॉटेल, ढाबे आणि लघुउद्योगांवर होऊ शकतो. त्यामुळे महिन्याच्या सुरुवातीला गॅस दर तपासणे आवश्यक ठरणार आहे.

काही सरकारी बँका किमान शिल्लक रकमेच्या नियमात बदल करण्याच्या तयारीत आहेत. पूर्वी एखाद्या दिवशी खात्यातील शिल्लक रक्कम कमी झाल्यास दंड आकारला जात होता. मात्र आता संपूर्ण महिन्याच्या सरासरी शिल्लक रकमेवर म्हणजेच ‘एव्हरेज मंथली बॅलन्स’च्या आधारे निर्णय घेतला जाऊ शकतो. या बदलामुळे ग्राहकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. तरीही खात्यात संतुलित रक्कम ठेवण्याचे नियोजन करणे आवश्यक राहील.

रेल्वे प्रवाशांसाठीही नवीन व्यवस्था लागू होऊ शकते. सध्या वापरात असलेले UTS on Mobile ॲप टप्प्याटप्प्याने बंद केले जाऊ शकते आणि त्याऐवजी RailOne हे नवे ॲप सुरू केले जाणार असल्याची चर्चा आहे. जनरल तिकीट, प्लॅटफॉर्म तिकीट आणि स्थानिक प्रवासाशी संबंधित सेवा नव्या ॲपवर उपलब्ध होऊ शकतात. त्यामुळे प्रवाशांनी प्रवासापूर्वी नवे ॲप डाउनलोड करून अद्ययावत माहिती घेणे गरजेचे आहे.

डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्यासाठी मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांवर अतिरिक्त प्रमाणीकरण लागू केले जाऊ शकते. सध्या केवळ यूपीआय पिनद्वारे व्यवहार पूर्ण होतो; मात्र भविष्यात बायोमेट्रिक किंवा इतर ओळख पडताळणीची आवश्यकता भासू शकते. या उपाययोजनेमुळे ऑनलाइन फसवणूक रोखण्यास मदत होईल आणि ग्राहकांची सुरक्षितता वाढेल, असा सरकारचा उद्देश आहे.

एकूणच १ मार्च २०२६ पासून लागू होऊ शकणारे हे बदल थेट सामान्य नागरिकांशी संबंधित आहेत. नियमांची अचूक माहिती घेणे, मोबाईल आणि बँक तपशील अद्ययावत ठेवणे तसेच डिजिटल व्यवहार करताना अधिक सतर्क राहणे आवश्यक आहे. वेळेवर तयारी केल्यास संभाव्य अडचणी टाळता येतील आणि नव्या व्यवस्थेला सहजपणे सामोरे जाता येईल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule