परभणी, 28 फेब्रुवारी (हिं.स.)।

राज्य सरकारच्या मराठी शाळा समायोजन धोरणाच्या निषेधार्थ जिल्हा परिषद विद्यार्थ्यांचा भव्य लॉन्ग मार्च जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. परभणी तालुक्यातील झरी येथून हजारो विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत हा मोर्चा काढण्यात आला. राज्य शासनाने कमी पटसंख्येच्या सुमारे १८ हजारांहून अधिक शाळा समायोजित करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोक्यात येईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार घराजवळ शिक्षणाची सुविधा देणे शासनाची जबाबदारी असताना हा निर्णय शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणणारा असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. झरी येथील जिल्हा परिषद प्रशालेतून निघालेला मोर्चा खानापूर, जिंतूर रोडमार्गे नांदापूर, टाकळी कुंभकर्ण, धर्मापुरी, विसावा फाटा मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील आंदोलन मैदानावर पोहोचला. तेथे सभेत रूपांतर होऊन विविध वक्त्यांनी शासन निर्णयाचा निषेध नोंदवला. विद्यार्थ्यांच्या घोषणाबाजीने परिसर दणाणून गेला. जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय परभणी व परभणी जिल्हा परिषद यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात शाळा बंद करण्याचा निर्णय रद्द करावा, शिक्षक भरती करावी, शिक्षणाचे खाजगीकरण थांबवावे, शाळांना आवश्यक निधी व सुविधा द्याव्यात आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis