मुंबई, 28 फेब्रुवारी (हिं.स.)। विधान परिषदेमध्ये लक्षवेधी सूचना (कामकाज क्र. ४) अंतर्गत मा. प्रवीण दरेकर यांनी मुंबईतील व्यावसायिक अवैध बांगलादेशी घुसखोरीच्या वाढत्या प्रश्नाबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी स्पष्ट केले की, मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने या विषयावर शून्यसहिष्णुतेची भूमिका घेत आक्रमक कारवाई सुरू केली आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यात इंटेलिजन्स आधारित संयुक्त मोहीम राबविण्यात येत असून प्रत्येक पोलीस ठाण्यात पाच कर्मचाऱ्यांची विशेष टीम नियुक्त करण्यात आली आहे. एटीएस आणि स्थानिक पोलीस यांच्या समन्वयातून नियमित तपासणी व छापेमारी सुरू आहे.

मागील पाच वर्षांतील आकडेवारी सादर करताना त्यांनी सांगितले की, २०२१ मध्ये १०९, २०२२ मध्ये ७७, २०२३ मध्ये १२७, २०२४ मध्ये २०२ आणि २०२५ मध्ये तब्बल २३७६ अवैध बांगलादेशींना हद्दपार करण्यात आले आहे. एका वर्षात दोन हजारांहून अधिक जणांना हद्दपार करून महाराष्ट्राने देशात आघाडी घेतली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. केंद्र शासनाच्या नव्या परिपत्रकानुसार पुरावे निश्चित झाल्यास गुन्हा दाखल न करताही संबंधितांना थेट बीएसएफच्या ताब्यात देण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे कारवाईला अधिक वेग आला आहे.

राज्यात प्रथमच डिटेन्शन सेंटर उभारण्यासाठी २० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. कन्स्ट्रक्शन साईट्सवरील कामगारांची माहिती संबंधित पोलीस ठाण्यात सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई केली जात आहे. तसेच महानगरपालिका व पोलीस विभाग संयुक्त कारवाईद्वारे फेरीवाल्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करत आहेत.

अवैध घुसखोरी रोखण्यासाठी नागरिकांनी संशयास्पद हालचालींबाबत पोलिसांना माहिती द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले. राज्याच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही आणि मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ही मोहीम अधिक तीव्र करण्यात येणार असल्याचे गृह राज्यमंत्री योगेश कदमांनी ठामपणे सांगितले.

उत्तर देत असताना राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की आवश्यक तिथे कोंबिंग ऑपरेशन आणि आवश्यक असल्यास स्पेशल टास्क फोर्सची निर्मिती करण्यात येईल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर