परभणी, 01 मार्च (हिं.स.)। कृषी क्षेत्रासाठी जाहीर करण्यात आलेले एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) तंत्रज्ञान धोरण केवळ कागदोपत्री न ठेवता त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव निधीची तरतूद करावी, अशी ठाम मागणी डॉ. राहुल पाटील यांनी विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली.

राज्यातील शक्तिपीठ व समृद्धी या दोन महामार्गांसाठी शासन हजारो कोटी रुपयांचा निधी खर्च करीत असताना कृषी क्षेत्राकडे मात्र संपूर्ण दुर्लक्ष होत असल्याची टीका त्यांनी केली. राज्यातील कृषी विद्यापीठांकडून अपेक्षित संशोधन होत नसल्याने त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

एआय फॉर अॅग्रीकल्चर धोरणांतर्गत ड्रोन व रोबोटिक तंत्रज्ञानासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिल्यास शेतीत क्रांतीकारक बदल घडू शकतात, असे ते म्हणाले. आजपर्यंत एकाही शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष ड्रोन मिळालेला नसून हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचवण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

ड्रोनच्या माध्यमातून पिकांवर अचूक फवारणी, पिकांचे निरीक्षण तसेच रोबोटिक तंत्रज्ञानाद्वारे अचूक शेती करणे शक्य होईल. एआय आधारित हवामान अंदाज व बाजारभाव विश्लेषणामुळे शेतकऱ्यांना योग्य निर्णय घेता येतील. तसेच शेतकऱ्यांच्या मुलांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे शिक्षण सुलभ होऊन ग्रामीण भागाचा विकास साधता येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

“शेती विकसित झाली तरच राज्य आणि देशाचा सर्वांगीण विकास होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांपर्यंत एआय आधारित शेतीचे धोरण व तंत्रज्ञान पोहोचवणे ही काळाची गरज आहे,” असे अधोरेखित करत एआय तंत्रज्ञानाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी भरीव निधी मंजूर करण्याची मागणी आ. डॉ. राहुल पाटील यांनी सभागृहात केली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis