ठाणे, 01 मार्च (हिं.स.)। ठाण्यातील बंद कंपन्यांमधील कामगार देशोधडीला लागले, शेकडो मृत्यू पावले, पण त्यांची थकबाकी काही मिळाली नाही. राज्य शासनाने यात हस्तक्षेप करून अशा कामगारांसाठी ठोस उपायोजना राबवण्याची गरज आमदार संजय केळकर यांनी व्यक्त केली. कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांनी अशा कंपन्यांसदर्भात लवकरच बैठक घेऊन कामगारांच्या हिताचा निर्णय घेण्यात येईल असे सांगितले.

आमदार संजय केळकर यांनी अधिवेशनात ठाण्यातील बंद कंपन्या आणि कामगारांच्या थकबाकीचा मुद्दा उपस्थित केला. ठाण्यातील मफतलाल कंपनी बंद पडली. त्यातील शेकडो कामगार देशोधडीला लागले, मृत्यू पावले पण त्यांची थकबाकी काही मिळाली नाही. इंडियन रबर कंपनी देखील बंद पडली. या कंपनीची जागा विकण्यात आली. त्यातील काही जमीन महापालिकेने क्लस्टर योजनेसाठी संपादित केली. दरम्यान यातील २५०-३०० कामगार थकबाकी मिळण्यासाठी लढा देत देत मृत्यूही पावले, तरीही कामगारांना थकबाकी मिळाली नाही. एकूणच कंपन्या बंद होत असताना हजारो कामगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना वाऱ्यावर सोडण्यात आले. त्यांच्यापाठी राज्य सरकारने ठामपणे उभे राहण्याची गरज असून अशा प्रकरणात राज्य शासनाने हस्तक्षेप करण्याची गरज असल्याचे मत श्री.केळकर यांनी व्यक्त केले.

कंपनी बंद पडल्यानंतर कामगारांची थकबाकी दिल्याशिवाय जागा विकता येणार नाही, किंवा त्यावर कोणताही नवीन प्रकल्प उभारता येणार नाही किंवा एखाद्या योजनेसाठी जमीनही संपादित करता येणार नाही अशी तरतूद करण्याची गरज असून ठराविक मुदतीतच कामगारांना संपूर्ण थकबाकी मिळावी अशी ठोस उपाययोजना शासन करणार आहे का? असे प्रश्न श्री.केळकर यांनी उपस्थित केले.

यावर उत्तर देताना कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी अशा बंद कंपन्या आणि कामगार या संदर्भात लवकरच एक बैठक आयोजित करण्यात येईल, आणि विहित मुदतीत कामगारांना त्यांची थकबाकी मिळेल, अशी योजना करण्यात येईल, असे श्री.फुंडकर यांनी सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर