मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय अमरावती, 02 मार्च (हिं.स.) : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अमरावती येथील भारतीय जनसंवाद संस्थानच्या पश्चिम विभागाचे तत्कालीन संचालक डॉ. अनिलकुमार सौमित्र यांच्या विरोधातील ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा व खटला रद्द केला आहे. जातीवरून छळ केल्याचे ठोस पुरावे रेकॉर्डवर नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. २०२२ मध्ये अमरावती येथील फ्रेझरपुरा पोलिसांनी संस्थानचे कंत्राटी सहायक व्याख्याता विनय सोनुले यांच्या तक्रारीवरून हा एफआयआर नोंदवला होता. तपासानंतर सत्र न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला होता. सोनुले अनुसूचित जातीचे असल्यामुळे सौमित्र त्यांचा नेहमीच चारचौघांपुढे जाणीवपूर्वक अपमान करीत होते, असा आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता.मात्र, या आरोपांसंदर्भात ठोस पुरावे रेकॉर्डवर नव्हते. साक्षीदारांचे जबाब आणि समितीच्या चौकशीमध्येही डॉ. सौमित्र यांनी सोनुले यांचा जातीवरून छळ केल्याचे सिद्ध झाले नाही. त्यामुळे, हा खटला कायम ठेवल्यास कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग होईल, असे न्यायालयाने नमूद केले. डॉ. सौमित्र यांच्यातर्फे ॲड. अतुल पांडे यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या उद्देशावरही भाष्य केले. दीर्घकाळ अपमान आणि छळ सहन केलेल्या वंचित वर्गातील व्यक्तींचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे या कायद्यातील तरतुदी जातीच्या आधारावर वंचित वर्गातील कोणत्याही व्यक्तीचा अपमान किंवा छळ केला जातो तेव्हाच लागू करणे आवश्यक आहे. परंतु, त्याचवेळी या व्यक्तींनी कायद्याचा गैरवापर करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. अधिकारी संस्थेच्या प्रगतीसाठी कर्मचाऱ्यांना शिस्त लावण्याचा प्रयत्न करीत असेल, तर त्यात काहीही चुकीचे नाही. अशा वर्तनासाठी अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही, असे मतही न्यायालयाने निर्णयात व्यक्त केले. ---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी