चंद्रपूर, 02 मार्च (हिं.स.)ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या भ्रमणमार्गात प्रस्तावित असलेला 'लोहारडोंगरी' लोह खाण प्रकल्पाची वन्यजीव बिषयक परवानगी नाकारण्यात यावी आणि जिल्ह्यातील गंभीर झालेला मानव-वन्यजीव संघर्ष निवारण्यासाठी इको-प्रोच्या प्रलंबित १६ मागण्या व उपाययोजना कराव्यात, या मागणीसाठी इको-प्रो संस्थेचे अध्यक्ष बंडू धोतरे ३ मार्च २०२६ पासून 'अन्नत्याग सत्याग्रह' करण्याचा इशारा देण्यात आलेला होता, मात्र ३ मार्च रोजी धूलिवंदन असल्याने ५ मार्च पासून सदर आंदोलन सुरू करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री, वनमंत्री, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) वनविभाग मार्फत निवेदन सादर केले आहे.

मुख्य मागणी: लोहारडोंगरी लोह खाण प्रकल्पाची वन्यजीव विषयक परवानगी नाकारणे

ब्रह्मपुरी वनविभागातील लोहारडोंगरी कक्ष क्रमांक ४३९ मधील हा प्रस्तावित प्रकल्प ताडोबाच्या पूर्वेकडील महत्त्वाच्या कॉरिडॉरमध्ये आहे. या खाणीमुळे होणारे धोके खालीलप्रमाणे आहेत:

* संघर्षात वाढ: आधीच तीव्र असलेला ‘मानव-वन्यप्राणी संघर्ष’ खाणकाम आणि वाहतुकीमुळे जंगलाचे विखंडन होऊन अधिक तीव्र होईल.

* ताडोबा च्या पूर्व आणि उत्तर दिशेकडील जंगलाना जोडणारे वन्यप्राणी भ्रमणमार्ग विखंडित होण्याचा धोका

* वृक्षतोड: ३५.९५ हेक्टर जंगलाच्या मधोमध असलेल्या समृद्ध वन क्षेत्रातील १८,०२३ मोठ्या वृक्षांची कत्तल होईल.

* वन्यजीवांचा धोका: या क्षेत्रात वाघ, बिबट्या, अस्वल यांसह ६० प्रकारचे वन्यप्राणी आढळतात, ज्यांच्या अधिवासावर गदा येईल.

* परिसरातील जल, वायू प्रदूषण वाढीसोबत, येथील मुख्य अर्थव्यवस्था असलेली शेती उद्योग प्रभावित होईल.

*मागील दीड दशकभरापासून इको-प्रो संस्थेने केलेल्या आंदोलन आणि पाठपुरावा नुसार जिल्ह्यातील मानव वन्यप्राणी संघर्ष निवारण्याच्या प्रलंबित असलेल्या मागण्या*

१. चंद्रपूर जिल्ह्यातील व्याघ्र संघर्षावर उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकार तर्फे गठीत ११ सदस्यीय तांत्रिक समितीच्या अहवालाची त्वरित अंमलबजावणी व्हावी.

२. चंद्रपूर-मूल रोडवरील ओव्हरपास आणि बामणी-आष्टी रोडवरील अंडरपासच्या कामांना मंजुरी देऊन बांधकाम सुरू करावे.

३. कन्हारगाव व घोडाझरी अभयारण्य वन्यजीव विभागाने ताब्यात घेऊन तेथे कर्मचारी नियुक्ती व गावविकासाची कामे करावीत. घोषित होऊन अनुक्रमे साडे सात व साडे चार वर्षे पासून प्रलंबित.

४. जिल्हा परिषदेमार्फत संवेदनशील गावांना 'बिबट समस्यामुक्त ग्राम योजना’ ला मंजुरी आणि निधी उपलब्ध करून द्यावा.

५. चंद्रपूर जिल्ह्याला अधिकृतपणे 'व्याघ्र जिल्हा' घोषित करून उपाययोजनांत एकसूत्रता आणावी.

६. ताडोबा, कन्हारगाव व घोडाझरी पर्यटनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा ५०% प्रत्यक्ष लाभ स्थानिक गावांना मिळण्यासाठी धोरण निर्णय घेणे, अभयारण्यालगत स्थानिक लोकांच्या माध्यमातून 'कम्युनिटी रिसॉर्ट/होमस्टे व जिप्सी' चालवण्यास प्रोत्साहन द्यावे.

७. ब्रह्मपुरी वनविभागाचा अभ्यास करून येथील वाघांची वाढती संख्या आणि 'कॅरिंग कॅपॅसिटी'चा अभ्यास करून ग्रामस्थांना भीतीमुक्त वातावरण द्यावे.

८. वनव्याप्त गावांमध्ये पोलीस पाटीलच्या धर्तीवर 'वनपाटील' नियुक्त करावेत.

९. चंद्रपूर येथील प्रस्तावित रेस्क्यू सेंटरचे काम वन्यजीव विभागाकडे हस्तांतरित करून गती द्यावी.

१०. व्याघ्र कॉरिडॉरमधून जाणाऱ्या FDCM वनक्षेत्रातील जंगलतोड बंद करून ते क्षेत्र प्रादेशिक विभागाकडे सोपवावे. वन्यजीव व्यवस्थापन आराखडा मंजूर करावा.

११. वन्यप्राण्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई प्रक्रिया वन किंवा कृषी अशा एकाच विभागाकडे सोपवावी.

१२.जिल्ह्यातील मानव-वन्यजीव संघर्षाची तीव्रता पाहता 'आपत्कालीन परिस्थिती' घोषित करून आराखडा तयार करावा.

१३. कॉरिडोर मॅपिंग: जिल्ह्यातील वन्यप्राणी भ्रमणमार्गांचे मॅपिंग करून त्यातील अडथळे दूर करावेत.

१४. गोसेखुर्द उजवा कालव्यावर वन्यप्राण्यांच्या ये-जा करण्यासाठी आवश्यक ठिकाणी ओव्हरपास बांधावेत.

१५. संवेदनशील क्षेत्रातील वनरक्षकांना पूर्वीप्रमाणेच मदतनीस पुरवण्याचा निर्णय लागू करावा.

१६. जिल्हयातील प्रादेशिक वनक्षेत्रातील वनव्याप्त गावात पीआरटी ची व्याप्ती व त्यांचे मानधन बाबत वार्षिक तरतूद करणे.

बंडू धोतरे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे की, वाघ व इतर वन्यप्राण्याचे भ्रमणमार्ग सुरक्षित ठेवण्याच्या, वाघाचा अधिवास सुरक्षित ठेवण्याच्या आणि गेल्या ५ वर्षात २०० ग्रामस्थांचा वाघांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे. ही गंभीर परिस्थिती आणि धोका लक्षात घेऊन वनविभाग व राज्य सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा म्हणून 5 मार्चपासून बेमुदत अन्नत्याग सत्याग्रह करण्यात येणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / एम.पंकजराव