-राज्य सरकारकने तातडीने कांदा अनुदान जाहीर करावे - दिघोळे

-युद्धजन्य परिस्थितीमुळे दुबई मार्केट बंद – कांदा उत्पादकांवर आर्थिक आपत्ती

नाशिक, 02 मार्च (हिं.स.) नवी मुंबई नजीकच्या जेएनपीटी बंदरावर नाशिकसह महाराष्ट्रातील कांदा निर्यातदारांचा 150 हून अधिक कंटेनरमध्ये भरलेला कांदा निर्यातीअभावी अडकून पडला आहे. हा कांदा प्रामुख्याने दुबईमार्गे आखाती देशांत निर्यात केला जातो. मात्र सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे दुबईचे मार्केट कालपासून पूर्णपणे ठप्प झाले आहे.दुबई येथे माल स्वीकारला जात नसल्याने हजारो टन कांदा कंटेनरमध्ये अडकून पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. निर्यात कधी सुरू होणार, दुबई मार्केट कधी उघडणार याबाबत कोणतीही स्पष्टता नसल्याने शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमध्ये प्रचंड चिंतेचे वातावरण आहे.

आधीच पडलेले बाजारभाव , उत्पादन खर्चात वाढ, निर्यात धोरणातील अनिश्चितता आणि आता युद्धामुळे पूर्णपणे ठप्प झालेली निर्यात कांदा हा नाशिक जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांचा कणा आहे. निर्यात थांबल्याने देशांतर्गत बाजारावर अतिरिक्त ताण येऊन भाव कोसळण्याची शक्यता प्रबळ आहे. कंटेनरमध्ये दीर्घकाळ पडून राहिल्यास माल खराब होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.ही केवळ व्यापाऱ्यांची अडचण नसून थेट शेतकऱ्यांच्या घामाची आणि कष्टाची होळी आहे.

महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केंद्र व राज्य सरकारला इशारा देत पुढील मागण्या केल्या आहेत. प्रतिक्विंटल किमान ₹1500 तात्काळ अनुदान जाहीर करावे. अडकलेल्या कंटेनरचे बंदर शुल्क व डेमरेज माफ करावे. निर्यात सुरू होईपर्यंत केंद्र सरकारने तात्पुरती खरेदी योजना जाहीर करावी.

युद्धस्थितीबाबत स्पष्ट भूमिका घेऊन निर्यातदारांना संरक्षण द्यावे. जेव्हा केव्हा देशात कांद्याचे बाजार भाव थोडेफार प्रमाणात वाढतात त्यावेळेस अति तातडीने केंद्र सरकारकडून कांद्यावरती किमान निर्यात मूल्य, कांदा निर्यात शुल्क किंवा थेट कांदा निर्यातबंदी करुन परदेशी कांदा आयात करणे अशी विविध बंधने लादून थेट शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे बाजार भाव पाडले जातात आता देशात शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे बाजारभाव पडलेले असताना केंद्र सरकार मात्र गायब आहे सरकारची ही दुहेरी भूमिका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटात टाकणारी आहे असे दिघोळे यांनी सांगितले

सरकारने तात्काळ निर्णय घेतला नाही तर राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे, बंदर प्रशासनाविरोधात निदर्शने, राज्यव्यापी चक्का जाम आंदोलन, कांदा उत्पादक शेतकरी आता गप्प बसणार नाहीत. वारंवार होणाऱ्या निर्यातबंदी, आणि सरकारच्या चुकीच्या धोरणात्मक अनिश्चिततेचा फटका शेतकऱ्यांनाच बसत आहे. भारत दिघोळे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की,“कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रश्न हा केवळ आर्थिक नाही, तर अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून प्रति क्विंटल 1500 रुपये कांदा अनुदान जाहीर करावे. अन्यथा राज्यभर अभूतपूर्व आंदोलन उभारले जाईल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV