रायगड, 02 मार्च (हिं.स.) । पेण तालुक्यातील बाळगंगा धरण प्रकल्पावरून पुन्हा एकदा वातावरण तापले आहे. सुमारे वीस वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या या प्रकल्पाचे जवळपास ८० टक्के काम पूर्ण झाल्याचा दावा केला जात असला, तरी संबंधित १३ आदिवासी वाड्या आणि ९ महसूल गावांचे पूर्ण व सन्मानपूर्वक पुनर्वसन अद्याप रखडलेले आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, जाहीर मोबदल्याबाबत सुमारे ५० टक्के प्रकल्पग्रस्तांनी अद्याप अवार्ड स्वीकारलेला नाही. तरीही प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू ठेवण्यात येत असल्याने स्थानिकांकडून गंभीर आक्षेप घेतले जात आहेत. अनेक ठिकाणी पूर्ण भूसंपादन प्रक्रिया आणि योग्य नोटीस न देता काम केल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे.

“वीस वर्षे गावांचे भविष्य टांगणीला ठेवून विकासाचा गाजावाजा करणे ही शोकांतिका आहे. पुनर्वसन केव्हा होणार?” असा थेट सवाल प्रकल्पग्रस्तांकडून उपस्थित केला जात आहे. शासनाने तातडीने ठोस भूमिका जाहीर करून पुनर्वसनाचे स्पष्ट वेळापत्रक जाहीर करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.

या पार्श्वभूमीवर पाली-भूतिवली धरण बचाव शेतकरी संघर्ष समिती (नियोजित)चे अध्यक्ष मंगेश गायकर व सचिव सचिन गायकवाड यांनी बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व न्याय्य मागण्यांना जाहीर पाठिंबा दिला आहे. “पुनर्वसनाशिवाय प्रकल्प पुढे रेटू देणार नाही,” असा इशाराही समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे.

दरम्यान, प्रशासनाची पुढील भूमिका काय असणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, येत्या काळात आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

------------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके