नवी दिल्ली, 02 मार्च (हिं.स.)। दिल्लीतील एआय समिटदरम्यान अर्धनग्न आंदोलन केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या युवक काँग्रेसच्या 9 कार्यकर्त्यांना दिल्लीतील न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की संबंधित आंदोलन हे केवळ सरकारच्या धोरणांविरोधातील टीकेचा एक प्रकार होता आणि खटला सुरू होण्यापूर्वी पुरेशा कारणांशिवाय आरोपींना तुरुंगात ठेवणे हे कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात ठरेल.

न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम वर्ग) रवी यांनी कृष्ण हरी, नरसिंह यादव, कुंदन कुमार यादव, अजय कुमार सिंह, जितेंद्र सिंह यादव, राजा गुर्जर, अजय कुमार विमल उर्फ बंटू, सौरभ सिंह आणि अरबाज खान यांच्या जामीन अर्जांवर सुनावणी घेतल्यानंतर हा निर्णय दिला. न्यायालयाने नमूद केले की आंदोलनादरम्यान दिलेले नारे प्रक्षोभक स्वरूपाचे नव्हते. त्यांना कोणताही धार्मिक किंवा प्रादेशिक रंग नव्हता तसेच तोडफोड किंवा सामान्य नागरिकांना घाबरवण्याचा कोणताही ठोस पुरावा आढळून आला नाही. आंदोलनकर्त्यांना पोलिसांनी सुरक्षितपणे बाहेर काढले होते, असेही न्यायालयाने निरीक्षणात नमूद केले. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की स्वातंत्र्य हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे आणि शिक्षा ही केवळ विशेष परिस्थितीतच दिली जावी. खटल्याचा अंतिम निर्णय होण्यापूर्वी कोणालाही अनावश्यकपणे कारावासात ठेवणे म्हणजे दोष सिद्ध होण्यापूर्वीच शिक्षा दिल्यासारखे आहे. त्यामुळे जामीन हा नियम असून कारावास हा अपवाद असला पाहिजे, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

या जामीन अर्जाला दिल्ली पोलिसांनी विरोध दर्शवला होता. पोलिसांच्या मते, २० फेब्रुवारी रोजी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे आयोजित एआय समिट २०२६ दरम्यान आरोपी कार्यकर्ते पांढरे टी-शर्ट घालून किंवा हातात घेऊन परिषदस्थळी पोहोचले होते. या टी-शर्टवर पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची छायाचित्रे होती. त्यावर ‘इंडिया-यूएस ट्रेड डील’, ‘एपस्टीन फाइल्स’ आणि ‘पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड’ अशा घोषणा लिहिलेल्या होत्या.

पोलिसांनी असा आरोप केला की परिषदेत आंतरराष्ट्रीय माध्यमे उपस्थित असताना आरोपींनी घोषणाबाजी केली. पोलिसांनी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केल्यावर धक्काबुक्की झाली आणि काही पोलीस कर्मचारी जखमी झाले. यासंदर्भात वैद्यकीय अहवाल उपलब्ध असल्याचे पोलिसांनी न्यायालयात सांगितले. तसेच, संविधानाने शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार दिला असला तरी तो काही अटींसह येतो, असे पोलिसांनी नमूद केले.

दरम्यान, या प्रकरणात आरोपींविरोधात भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत गुन्हेगारी कट, सरकारी कर्मचाऱ्याला दुखापत करणे, हल्ला करणे आणि शासकीय कामात अडथळा आणणे यांसारख्या गंभीर कलमांखाली एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी इंडियन यूथ काँग्रेसचे अध्यक्ष उदय भानु चिब आणि माजी राष्ट्रीय प्रवक्ते भूदेव शर्मा यांनाही २३ फेब्रुवारी रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यांना न्यायालयात हजर करून पुढील चौकशीसाठी पोलीस कोठडीत पाठवण्यात आले होते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule