कोलकाता, 02 मार्च (हिं.स.)पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी सुरक्षा मंत्रिमंडळ समितीची (सीसीएस) उच्चस्तरीय बैठक झाली. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी झालेल्या या महत्त्वाच्या बैठकीत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शहा, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री उपस्थित होते. राजस्थान, गुजरात, तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरीच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यानंतर पंतप्रधान मोदी राष्ट्रीय राजधानीत पोहोचल्यानंतर लगेचच सीसीएसची बैठक झाली.

सुरक्षा आणि धोरणात्मक बाबींवरील भारताची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था, कॅबिनेट समितीची ही बैठक अशा वेळी झाली आहे जेव्हा इराणवर अमेरिका-इस्रायली हवाई हल्ल्यांनंतर पश्चिम आशियातील वेगाने बिघडत चाललेल्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे प्रादेशिक संघर्ष वाढले आहेत आणि जागतिक सुरक्षा चिंता वाढल्या आहेत.सीसीएस ही राष्ट्रीय सुरक्षा निर्णयांसाठी भारताची सर्वोच्च दर्जाची संस्था आहे, ज्यामध्ये पंतप्रधान आणि संरक्षण, गृहमंत्री, परराष्ट्र व्यवहार आणि अर्थमंत्री यांचा समावेश आहे. पश्चिम आशियातील अलिकडच्या घटनांना प्रतिसाद म्हणून ही सीसीएस बैठक पाहिली जात आहे, ज्यामध्ये अमेरिका-इस्रायलने इराणी तळांवर केलेले हल्ले आणि त्यानंतर झालेल्या प्रत्युत्तर हल्ल्यांचा समावेश आहे. अहवालानुसार इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा त्यानंतरच्या संघर्षात मृत्यू झाला, ज्यामुळे मोठा संघर्ष होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

बैठकीत भारताच्या धोरणात्मक हितसंबंधांवर होणाऱ्या परिणामांचा आढावा घेण्यात आला, ज्यामध्ये या प्रदेशातील, विशेषतः युएई आणि इतर आखाती देशांमध्ये भारतीय नागरिकांची सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, सागरी मार्ग आणि राजनैतिक परिस्थिती यांचा समावेश आहे. भारताने पश्चिम आशियातील संकटात संतुलित भूमिका राखली आहे, आपल्या नागरिकांचे आणि आर्थिक संबंधांचे रक्षण करताना तणाव कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे. आवश्यक असल्यास आपत्कालीन निर्वासन योजना, तेलाच्या किमतींवर होणारा परिणाम आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारांशी समन्वय यांचा समावेश असू शकतो.भारताच्या ऊर्जा आयात, व्यापार आणि भारतीय डायस्पोरासाठी पश्चिम आशिया हा एक महत्त्वाचा प्रदेश आहे. दीर्घकाळ चालणाऱ्या संघर्षाचा तेल पुरवठा, जागतिक बाजारपेठ आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. म्हणूनच, सीसीएस बैठक धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची मानली जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे